
थेट WhatsApp वर मिळवा
राज्य शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार उद्योजकता विकास आणि स्वयंरोजगाराचे कार्यक्रम महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्रामार्फत समन्वयाने राबविले जाणार आहेत.
स्थैर्य, सातारा, दि. २१ नोव्हेंबर : राज्यातील विविध शासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे आणि महामंडळांकडून राबविण्यात येणारे उद्योजकता विकास, कौशल्य विकास आणि स्वयंरोजगाराभिमुख कार्यक्रम आता महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्रामार्फत (एमसीईडी) अधिक समन्वयाने राबविले जाणार आहेत. पात्र लाभार्थ्यांना उद्योगपूर्व प्रशिक्षण, व्यवसाय नियोजन, प्रकल्प अहवाल तयार करणे, बँक कर्ज प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन आणि उद्योग स्थापनेनंतर आवश्यक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने ही एकात्मिक व्यवस्था निर्माण केली आहे.
प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणी
कार्यक्रमांची व्याप्ती उद्योग, गुंतवणूक, सेवा व खनिकर्म विभागाने १९ नोव्हेंबर रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला असून विविध यंत्रणांनी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविताना ‘एमसीईडी’चा प्राधान्याने विचार करावा, असे निर्देश दिले आहेत. आठ प्रादेशिक कार्यालये आणि ३६ जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या या संस्थेमार्फत युवा, महिला, मागासवर्गीय घटक तसेच ग्रामीण व शहरी भागांतील इच्छुक आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांसाठी विशेष कार्यक्रम राबविले जातील. यामध्ये तांत्रिक उद्योजकता विकास, वित्तीय साक्षरता, विपणन, ब्रँडिंग, डिजिटल उद्योग आणि ‘इंडस्ट्री ४.०’ यांसारख्या विषयांचा समावेश आहे.
प्रशिक्षण शुल्क आणि नियोजनाची नवी पद्धत
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत उपलब्ध निधीचा प्रभावी वापर करण्यासाठी ‘एमसीईडी’ जिल्हा नियोजन समित्यांना आवश्यक तांत्रिक सहाय्य करणार आहे. दीर्घकालीन अनिवासी प्रशिक्षणासाठी प्रतिदिन आठ तासांच्या आधारे प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन ६०० रुपये असा संदर्भ दर निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार १५ दिवसांच्या प्रशिक्षणासाठी ९ हजार रुपये, ३० दिवसांसाठी १८ हजार रुपये, ४५ दिवसांसाठी २७ हजार रुपये आणि ६० दिवसांसाठी ३६ हजार रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण शुल्क राहणार आहे.
बायोमेट्रिक उपस्थिती आणि क्यूआर कोड
प्रमाणपत्र बंधनकारक प्रशिक्षण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी प्रशिक्षणार्थी आणि मार्गदर्शकांची दैनंदिन उपस्थिती बायोमेट्रिक किंवा डिजिटल प्रणालीद्वारे नोंदविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. केवळ छायाचित्रे किंवा हजेरीपत्रकांच्या आधारे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्याचे प्रमाणित करता येणार नाही. आवश्यक उपस्थिती आणि मूल्यमापनानंतरच प्रशिक्षणार्थींना प्रमाणपत्र दिले जाणार असून, त्याच्या ऑनलाइन पडताळणीसाठी ‘क्यूआर कोड’ प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे.



