बिलासाठी कुणाचीही वीज तोडली जाणार नाही, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांची राज्यातील जनतेला ग्वाही
स्थैर्य, मुंबई, दि.२१: टाळेबंदीच्या काळातील वीज
देयकांपैकी ६९ टक्के देयके जमा झाली असून उर्वरित २१ टक्के देयके लवकरच
भरली जातील, अशी माहिती देत देयक प्रलंबित आहे म्हणून कुणाचेही वीज कनेक्शन
तोडले जाणार नाही, अशी ग्वाही ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली.
ऊर्जा
विभागाचे सचिव असीम गुप्ता आणि मंत्री नितीन राऊत यांनी शुक्रवारी नव्या
कृषी ऊर्जा धोरणाची माहिती पत्रकारांना दिली. या वेळी राऊत म्हणाले की,
२०१४ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार राज्यातून पायउतार झाले तेव्हा
महावितरणची थकबाकी १४ हजार कोटी होती. मात्र, २०१९ मध्ये जेव्हा फडणवीस
सरकार पायउतार झाले तेव्हा थकबाकी ५१ हजार कोटींवर पोचली होती. फडणवीस
सरकारने थकबाकीची योग्य वसुली केली असती तर महावितरणला आज टाळेबंदीच्या
काळात घरगुती ग्राहकांना भरीव सवलत देता आली असती, असा दावा राऊत यांनी
केला.
राज्यात कोरोनाकाळातील
लॉकडाऊन आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत ग्राहकांना देण्यात
आलेले वाढीव वीज बिल माफ करावे म्हणून राज्य सरकारवर प्रचंड दबाव आहे. या
स्थितीत वाढीव बिलांच्या माफीबाबत धोरण ठरवण्यात येईल, अशी घोषणाही
ऊर्जामंत्र्यांनी केली होती. परंतु, प्रत्यक्षात बुधवारी या वीज बिल माफीची
घोषणा करताना थकीत बिलांबाबतच ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी
काही सवलती जाहीर केल्या. शिवाय, या सवलती मूळ बिलात न देता त्या बिलावर
आकारले जाणारे व्याज आणि दंडाच्या रकमेवर देण्यात आल्याने ग्राहकांमध्ये
प्रचंड असंतोष आहे. या पार्श्वभूमीवर आता ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी
पुन्हा एकदा ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत कुणाचेही वीज कनेक्शन
बिलासाठी कापले जाणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे.
मोफत विजेचा प्रस्ताव मार्गी लावू : १००
युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना मोफत वीज देण्याचा प्रस्ताव
गुंडाळून ठेवलेला नाही. त्या संदर्भात समिती नेमली आहे. कोरोनाच्या
पार्श्वभूमीवर समितीच्या बैठका झाल्या नाहीत, असे सांगत सरकार मोफत विजेची
योजना नक्कीच मार्गी लावेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
राज्यात
कोरोनाकाळातील लॉकडाऊन आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत
ग्राहकांना देण्यात आलेले वाढीव वीज बिल माफ करावे म्हणून राज्य सरकारवर
प्रचंड दबाव आहे. या स्थितीत वाढीव बिलांच्या माफीबाबत धोरण ठरवण्यात येईल,
अशी घोषणाही ऊर्जामंत्र्यांनी केली होती. परंतु, प्रत्यक्षात बुधवारी या
वीज बिल माफीची घोषणा करताना थकीत बिलांबाबतच ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त
तनपुरे यांनी काही सवलती जाहीर केल्या. शिवाय, या सवलती मूळ बिलात न देता
त्या बिलावर आकारले जाणारे व्याज आणि दंडाच्या रकमेवर देण्यात आल्याने
ग्राहकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. या पार्श्वभूमीवर आता ऊर्जामंत्री नितीन
राऊत यांनी पुन्हा एकदा ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत कुणाचेही
वीज कनेक्शन बिलासाठी कापले जाणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे.दुसरीकडे,
भाजपनेही वीज बिलाच्या माफीसाठी सोमवारपासून राज्यभर आंदोलन पुकारले असून
यात वाढीव वीज बिलांची होळी केली जाणार आहे. केवळ वीज बिलाच्या या
मुद्द्यावरून सामान्य ग्राहकांत नाराजी वाढत चालली असल्याने वीज बिलाचा
मुद्दा आता राज्यात कळीचा मुद्दा झाला आहे.
फडणवीस यांच्या काळात थकबाकी कशी वाढली याचा अभ्यास : जयंत पाटील
पुणे
| देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना विजेची थकबाकी कशी वाढली याचा
अभ्यास करत आहोत. विजेच्या प्रश्नांतून मार्ग काढण्यासाठी महाआघाडी सरकार
खंबीर आहे. परंतु, सध्या निवडणूक आचारसंहिता सुरू असल्याने घोषणा उचित
ठरणार नाही, असे राज्याचे जलसंपदामंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश
अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे. फडणवीस यांच्या कार्यकाळात वाढलेली
वीज बिलाची थकबाकी पाहता वीज कंपनी आर्थिकदृष्ट्या संकटात आली आहे. याची
चौकशी करावी असे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले असल्याचेही ते
म्हणाले.
वाढीव वीज बिलाबाबत आल्या एकूण ११ लाख तक्रारी
टाळेबंदीच्या
काळात वाढीव वीज देयके आली म्हणून महावितरणकडे ११ लाख ६९ हजार
ग्राहकांच्या तक्रारी आल्या. त्यातील ११ लाख २९ हजार ग्राहकांच्या
तक्रारींचा निपटारा केला आहे, असा दावाही त्यांनी केला. वीज ग्राहक हे
आमच्यासाठी ईश्वर आहेत, असेही राऊत या वेळी म्हणाले.
अनेक मान्यवरांनीही तक्रारी केल्या, पण शेवटी भरली बिले
टाळेबंदीच्या
काळात वाढीव वीज देयकाच्या वलयांकित व्यक्तींनी तक्रारी केल्या होत्या.
महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी तापसी पन्नू, अाशा भोसले, तुषार गांधी यांच्या
घरी जाऊन वीज देयकांचा खुलासा केला. त्यांनी तो मान्य केला आणि देयके भरली
असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
