दुष्काळात हिवाळी अधिवेशनाच्या खर्चावरून वाद; अधिवेशन मुंबईत घेऊन ३०० ते ४०० कोटी वाचवण्याची मागणी
थेट WhatsApp वर मिळवा
राज्यात तीव्र दुष्काळाचे संकट असताना नागपूर येथील आगामी हिवाळी अधिवेशनासाठी कोटींचा खर्च होत असल्यावरून नवा वाद निर्माण झाला असून, हा खर्च टाळण्यासाठी अधिवेशन मुंबईत घ्यावे आणि ३०० ते ४०० कोटी रुपयांचा निधी दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी वळवावा, अशी मागणी पुढे आली आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. २७ ऑक्टोबर : राज्यासमोर सध्या गंभीर दुष्काळी परिस्थिती उभी ठाकली असून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशातच नागपूरमध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खर्चाचा मोठा आराखडा तयार केला असून त्यात कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. एका बाजूला सरकारकडून खर्चात कपात करण्याचे निर्देश दिले जात असताना, दुसरीकडे अधिवेशनावर होणारा हा वारेमाप खर्च अनपेक्षित असल्याचे बोलले जात आहे.
खर्चातील वाढ आणि नागरिकांची भूमिका
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हिवाळी अधिवेशनासाठीच्या पूर्वतयारी व अन्य कामांच्या खर्चात मोठी वाढ केली आहे. आधीच दुष्काळाच्या झळा सहन करणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना मदतीची गरज असताना प्रशासकीय व राजनैतिक सोयीसाठी होणारा हा खर्च अनुचित असल्याचा सूर उमटत आहे. या पार्श्वभूमीवर काही सामाजिक संस्थांनी आक्रमक भूमिका घेत हे अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत घ्यावे, अशी मागणी केली आहे.
दुष्काळ निवारणाला प्राधान्य देण्याची गरज
अधिवेशनावर होणारा सुमारे ३०० ते ४०० कोटी रुपयांचा हा खर्च टाळल्यास तो निधी थेट दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी वापरता येऊ शकेल. सद्यस्थितीत प्रशासकीय खर्चाला आळा घालून दुष्काळ निवारणाला सर्वोच्च प्राधान्य देणे गरजेचे असल्याचे मत जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.
