महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प – २०२१-२२

स्थैर्य, फलटण, दि.१०: दि. ८ मार्च २०२१ रोजी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्यानिमित्ताने महाराष्ट्र सरकारतर्फे २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री नामदार श्री. अजितदादा पवार यांनी विधानसभेत सादर केला. जागतिक महामारी आणि कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात खालीलप्रमाणे मुद्दे विचारार्थ घेणे गरजेचे आहे.

कृषीक्षेत्र
कोरोनाच्या महामारीमुळे आणि महागाईमुळे ग्रामीण भागातील शेतकर्यांचे आधीच मोडलेले कंबरडे यासंदर्भात या अर्थसंकल्पात भरीव अशी उपाययोजना दिसत नाही, परंतु शेती क्षेत्रातील कृषी उत्पन्न बाजार आणि त्यांचे सक्षमीकरणावर अर्थमंत्र्यांनी भर देऊन वीजबिलात सूट व शेतकर्यांना तीन लाखांपर्यंत शून्य टक्क्यांनी कर्ज उपलब्धता ही बाब शेतकर्यांना थोडीशी दिलासा देणारी आहे. तसेच सालबादप्रमाणे दिल्या जाणार्या घोषणांप्रमाणे संशोधन, प्रक्रिया उद्योग आणि पायाभूत सुविधाचे सक्षमीकरणावर भर इत्यादी बाबी यावर्षीही आहेतच. महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना, कृषी संशोधन आणि ग्रामिण कृषी प्रकल्पांना बळकटी देण्याच्या दृष्टीने योजनांच्या निधीसाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग, सिंचन प्रकल्प, मृदू व जलसंधारण, नैसर्गिक आपत्ती इ. बाबींकरिता देखील खास आर्थिक तरतूद करण्यात आलेले आहे.

महिला, आदिवासी समूहाकरिता खास तरतूद
महिला दिनाचे औचित्य साधून सादर करण्यात आलेल्या अर्थ संकल्पामध्ये संत जनाबाई सामाजिक सुरक्षा योजना, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले योजना, महिला आणि बालकल्याण योजना इ. योजनांवर विशेष भर देऊन जिल्हास्तरावर यशस्वीपणे राबविण्याचे आश्वासन सदर अर्थसंकल्पात देण्यात आले. महिलांच्या बाबतीत मागचेच पुढे सातत्यपूर्ण असेच धोरण आहे, त्यामध्ये फारसा बदल नाही.
आदिवासी समूहाच्या विकासासाठी विशेष अशी खास तरतूद दिसत असणे गरजेचे होते परंतु त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात ९ हजार ७३८ कोटी रुपयांचा निव्वळ खर्च निधी दर्शविलेला आहे, परंतु तो नेहमीप्रमाणेच इतर विभागांसाठी वर्ग केला जातो. तो यावर्षीही वापरला जाईल.

मजूर आणि असंघटीत क्षेत्र आणि रोजगार 
कोरोनाच्या आपत्तीमुळे संघटीत आणि असंघटीत क्षेत्रातील मजूरांची आर्थिक परिस्थिती फारच कोलमोडून पडलेल्या अवस्थेत असताना या अर्थसंकल्पांमध्ये यासंदर्भात फारसे काही भरीव आर्थिक तरतूद करणे अपेक्षित होते, परंतु निराशाच त्याच्या पट्टी पडल्याचे चिज आहे. संत जनाबाई सामाजिक कल्याण योजना अंतर्गत २५० कोटी रुपयांचा निधी घोषित करण्यात आला असून, भटक्या जाती, जमाती करिता देखील तितक्याच निधीची घोषणा करुन अल्पसंख्यांकरिता २०० कोटी रुपयेची तरतूद करुन महिला बचत गट रोजगार निर्मिती प्रत्येक तालुक्याकरिता रोजगार हमी योजनेअंतर्गत २०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव ठेवण्यात आलेला आहे. तो फारच तुटपुंज्या स्वरुपाचा आहे. तृतिय पंथियांसाठी कौशल्य विकास योजना प्रस्तावित केलेली आहे, ही एक विशेष समाधानाची बाब आहे.

पायाभूत सोयी आणि सुविधा 
रस्ते विकास कार्यक्रम – १० हजार किलोमीटर लांबीचा प्रस्तावित वर्ष २०२१-२२ आणि मेट्रो प्रकल्प, ग्रामीण भागांना जोडणार्या सुविधायुक्त रस्त्यांची निर्मितीकरिता ४ हजार कोटींचा प्रस्ताव आहे. विमान धावपट्टी विकसित करण्यासाठी देखील प्रस्ताव सदर अर्थसंकल्पात आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजनांकरिता ६ हजार ८२९ कोटी रुपये प्रस्ताव आहे. शिवाय शासकीय शाळांकरिता ३ हजार कोटींचा प्रस्ताव आहे. तसेच क्रिडा विद्यापीठ हे पुणे येथे स्थापन करण्याचे अर्थसंकल्पामध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे.

याव्यतिरिक्त विचारार्ह आणखी काही मुद्दे खालीलप्रमाणे:
सार्वजनिक आरोग्य प्रकल्प 7500 कोटी हा चार वर्षात राबवला  जाईल. राज्यात मेडिकल कॉलेज मधील जागा भरल्या जातील. परंतु अभिमत विद्यापीठाचा दर्ज राज्य सरकार देऊ शकते का? हा दर्जा UGC च्या अधिकार क्षेत्रात येतो.

महात्मा फुले योजने खाली ही आणि एक कर्ज योजनाच आहे म्हणजे आधीचे कर्ज तर आहेच त्या शिवाय हे आणखी कर्ज शिवाय ह्याचे व्याज वेगळे. असे कोण  शेतकरी आहेत जे 3 लाख पर्यन्त कर्ज घेऊन त्याची नियमित परत फेड करतात? शेतकऱ्याच्या  घरातून आलेल्या मंत्र्याना हे माहीत असावे, ह्या योजनेचा फायदा फक्त मोठ्या शेतकऱ्यानाच आणि बागाईतदारानाच होऊ शकतो.
कृषि उत्पन्न बाजार समितीत गेल्या साठ वर्षात मूलभूत सुविधाचा अभाव असावा हे पुरोगामी महाराष्ट्राचे वैभव आहे, आता त्यासाठी सुमारे दोन हजार कोटीची व्यवस्था अर्थसंकल्पात केली आहे. आता हे सुमारे म्हणजे काय?
बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पांतर्गत 2100 कोटीची व्यवस्था केली आहे जेंव्हा ‘विकेल  ते पिकेल’ हे तत्व वापरले तर बाजाराचे शेतकऱ्यावरचे प्राधान्य वाढेल आणि शेतकरी अन्न धान्याकडून  नगदी पिकाकडे वळेल. ही अन्न धान्य तुटवड्याकडे वाटचाल आहे.

पैठणची 62 एकर जमीन ही citrus estate करणार. NOGA प्रकल्पाची शासनाने काय वाट लावली ते विसरून चालणार नाही. शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना नुसताच उल्लेख आहे, त्यासाठी काही अनुदान आहे का? असल्यास किती आणि ह्यात गाव कोणती?
20-21 च्या अंदाज पत्रकात महसुली जमा रु 347457  कोटी गृहीत होती,  केंद्र सरकार कडून अपेक्षित ग्रँट मध्ये रु 14366 कोटी  घट आहे, तर आता उरले किती? रु 289498 महसुली जमा रु 368987 आहे, तर खर्च हा रु 379213 आहे, म्हणजे रु 10226 महसुली तुट येते. याशिवाय रोजगार निर्मितीसाठी रु 58748 ची तरतूद केली आहे (म्हणजे नेमक काय?), तर त्यामुळे एकूण तुट ही रु 66641 एव्हढी होते असे प्रतिपादित केल आहे. हे काही समजत नाही.

– डॉ विलास आढाव
प्रोफेसर व अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
ई-मेल-adhavvb@gmail.com
मोबाईल-९८५०९१०१७