जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची एन्ट्री; अधिसूचना जारी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात तज्ज्ञांचा सहभाग वाढवण्यासाठी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची तरतूद करण्यात आली आहे.
स्थैर्य, मुंबई, दि. १० सप्टेंबर : महाराष्ट्र शासनाने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या रचनेत अत्यंत महत्त्वाचा बदल करत प्रशासकीय कारभाराचा अनुभव असलेल्या तज्ज्ञ व्यक्तींना नामनिर्देशित सदस्य म्हणून संधी देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील सुधारणा अधिनियमाला मंजुरी मिळाली असून, शासनाने अधिकृत राजपत्राद्वारे ही अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.
तज्ज्ञ आणि अनुभवी व्यक्तींना मिळणार संधी
नवीन तरतुदीनुसार, जिल्हा परिषदेत निवडून आलेल्या एकूण सदस्यांच्या १० टक्के किंवा किमान ५ सदस्य, यापैकी जी संख्या अधिक असेल तितक्या सदस्यांचे नामनिर्देशन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केले जाईल. संबंधित व्यक्तींना जिल्हा परिषद प्रशासनाचे विशेष ज्ञान आणि प्रदीर्घ अनुभव असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. याच धर्तीवर पंचायत समित्यांमध्येही निवडून आलेल्या एकूण सदस्यसंख्येच्या २० टक्के किंवा किमान १ सदस्य नामनिर्देशित करण्यात येईल. यामुळे ग्रामीण प्रशासनाला अनुभवी मार्गदर्शनाचा थेट लाभ मिळणार आहे.
मतदानाचा अधिकार मात्र नसणार
नामनिर्देशित करण्यात येणाऱ्या सदस्यांचा कार्यकाळ जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या मूळ मुदतीसोबतच समाप्त होईल. या नामनिर्देशित सदस्यांना सर्वसाधारण अथवा विषय समित्यांच्या बैठकांमध्ये मतदानाचा अधिकार असणार नाही. तसेच त्यांना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती अथवा उपसभापती या पदांसाठी निवडणूक लढवता येणार नाही. जिल्हाधिकारी मान्यताप्राप्त पक्षांच्या संख्याबळाचा विचार करून ही निवड प्रक्रिया राबवतील आणि राज्य निवडणूक आयोगामार्फत या सदस्यांची नावे राजपत्रात प्रसिद्ध केली जातील.
