शासकीय अनुदानाला तांत्रिक अडथळा; दुष्काळग्रस्त भागात शिक्षकांवर शालेय पोषणाचा आर्थिक भार
थेट WhatsApp वर मिळवा
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागातील शाळांमध्ये तांत्रिक अडचणींमुळे पोषण आहाराचे अनुदान रखडल्याने शिक्षकांना स्वखर्च करून विद्यार्थ्यांना भोजन द्यावे लागत आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. ०९ ऑक्टोबर : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीत शालेय पोषण आहार योजनेचे अनुदान तांत्रिक त्रुटींमुळे रखडल्याचे समोर आले आहे. पीएम पोषण (PM POSHAN) योजनेच्या पोर्टल आणि बँकिंग यंत्रणेतील तांत्रिक गोंधळामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून शाळांना मिळणारा निधी थकला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना पोषण आहार पुरवण्यासाठी दुष्काळग्रस्त भागातील शिक्षकांना स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करावे लागत असून शिक्षक वर्गातून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
तांत्रिक त्रुटींमुळे अनुदानाचा खोळंबा
शासनाकडून शालेय पोषण आहाराचे पैसे थेट शाळांच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी नवीन प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, पोर्टलवरील डेटा जुळणी आणि राष्ट्रीयकृत बँकांच्या तांत्रिक त्रुटींमुळे निधी हस्तांतरणात मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अनेक तालुक्यांमध्ये गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून धान्याची बिलं आणि स्वयंपाकी-मदतींचे मानधन मिळालेले नाही.
शिक्षकांसमोर आर्थिक संकट
दुष्काळी भागात अनेक गरीब कुटुंबातील विद्यार्थी शालेय पोषण आहारावर अवलंबून असतात. त्यामुळे आहार बंद न करता शिक्षकांना भाजीपाला, इंधन आणि इतर साहित्यासाठी दरमहा हजारो रुपये पदरमोड करून खर्च करावे लागत आहेत. थकबाकी न मिळाल्यास पोषण आहार सुरू ठेवणे कठीण होणार असून, प्रशासनाने तातडीने तांत्रिक अडचणी दूर करून रखडलेले अनुदान वितरीत करावे, अशी मागणी शिक्षण संघटनांनी केली आहे.
