
थेट WhatsApp वर मिळवा
राज्यातील भविष्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी जमिनीचे आगाऊ अधिग्रहण आणि योग्य व्यवस्थापन करण्याचे धोरण आखावे, असा सल्ला नीती आयोगाने राज्य सरकारला दिला आहे.
स्थैर्य,सातारा, दि. २१ नोव्हेंबर : राज्यातील भविष्यातील पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांसाठी जमिनीचे आगाऊ अधिग्रहण करून तिचे योग्य व्यवस्थापन करण्याचे धोरण आखावे, असा महत्त्वाचा सल्ला नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. अशोककुमार लाहिरी यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी राज्यातील विकास प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी पार पडलेल्या बैठकीत लाहिरी यांनी हा सल्ला दिला असून, वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या कामाबाबत समाधान व्यक्त केले आहे.
भविष्यातील प्रकल्पांसाठी दीर्घकालीन भूसंपादन धोरण
सध्या कमी किमतीत उपलब्ध असलेली जमीन भविष्यात अत्यंत मूल्यवान ठरू शकते. त्यामुळे दीर्घकालीन नियोजनातून या जमिनीचा विकास आणि योग्य व्यवस्थापन केल्यास राज्य सरकारला त्यातून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळू शकतो, असे डॉ. लाहिरी यांनी सुचविले आहे. पुढील पिढ्यांचा विचार करून महत्त्वाकांक्षी जमीन अधिग्रहण धोरण आखल्यास आगामी काळातील मोठ्या प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाची अडचण निर्माण होणार नाही. तसेच पायाभूत सुविधा आणि कृषी क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
वाढवण बंदराचे काम आणि सरकारची भूमिका
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या सुरू असलेल्या कामाबाबत लाहिरी यांनी समाधान व्यक्त केले. या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने बंदरे आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासालाही मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. दरम्यान, राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी दीर्घकालीन नियोजन, जमिनीचे योग्य व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची वेळेत अंमलबजावणी आणि कृषी उत्पादकता वाढविणे यावर सरकारचा भर असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीला परिवहन व बंदरे विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, एमएमआरडीएचे आयुक्त संजय मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाचे अध्यक्ष गौरव दयाल आणि महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी. यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.



