
थेट WhatsApp वर मिळवा
इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थ्यांना त्रिभाषा धोरणातून सूट देणारा २८ सप्टेंबरचा आदेश मागे घ्यावा, यासाठी सीबीएसईने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. २१ नोव्हेंबर : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) सर्वोच्च न्यायालयात एक नवीन याचिका दाखल करून न्यायालयाचा २८ सप्टेंबरचा आदेश मागे घेण्याची विनंती केली आहे. चालू शैक्षणिक वर्षासाठी इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थ्यांना त्रिभाषा धोरणातून देण्यात आलेली सूट रद्द करावी, अशी मागणी बोर्डाने केली आहे. देशभरातील सीबीएसई शाळांमध्ये सहावीत शिकणाऱ्या आणि परदेशी भाषा निवडलेल्या केवळ एक टक्क्यांहूनही कमी विद्यार्थ्यांना या सवलतीचा फायदा होणार असून, यामुळे संलग्न शाळांच्या शैक्षणिक व्यवस्थेत संभ्रम निर्माण झाल्याचे बोर्डाने म्हटले आहे.
नेमका काय आहे हा संपूर्ण वाद?
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत एप्रिल २०२६ मध्ये इयत्ता सहावीसाठी त्रिभाषा धोरण लागू करण्यात आले होते. मात्र, सत्राच्या मध्यात धोरण लागू केल्याने विद्यार्थी व पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाल्याचे सांगत काही राज्ये आणि पालकांनी याला न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर सुनावणी करताना २८ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सातवी ते नववीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणेच सहावीच्या विद्यार्थ्यांनाही या धोरणातून सूट देण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणी पुढील आठवड्यात तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सहमती दर्शवली आहे.
आकडेवारीच्या माध्यमातून बोर्डाचा युक्तिवाद
न्यायालयात बाजू मांडताना सीबीएसईने स्पष्ट केले की, देशभरातील संलग्न शाळांमध्ये इयत्ता सहावीची एकूण नोंदणी २३.२४ लाखांहून अधिक आहे. यापैकी दोन परदेशी भाषा निवडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या केवळ ४,१८६ इतकी असून, यंदा सुमारे ४५ हजार विद्यार्थ्यांनी दोन भारतीय भाषांचा पर्याय स्वीकारला आहे. त्यामुळे केवळ मोजक्या विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी सवलत देणे हे देशी भाषा निवडणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक ठरेल, असा युक्तिवाद बोर्डाने केला आहे. तसेच सर्व अनुसूचित भारतीय भाषांमधील पाठ्यपुस्तके एनसीईआरटीवर उपलब्ध असून ९३ टक्के शाळांमध्ये भाषा शिकवणारे पुरेसे शिक्षक कार्यरत असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.



