२ हजार रुपयांवरील UPI शुल्काचा पुनर्विचार करा; महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांची केंद्र सरकारकडे मोठी मागणी
थेट WhatsApp वर मिळवा
२,००० रुपयांवरील यूपीआय व्यवहारांवर लागू करण्यात येणाऱ्या एमडीआर शुल्कामुळे लहान व मध्यम व्यापाऱ्यांवर आर्थिक ताण पडणार असल्याने केंद्र सरकारने या निर्णयाचा तातडीने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सने केली आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. २१ सप्टेंबर : केंद्र सरकारने २,००० रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रस्तावित नियमावलीमुळे व्यापारी आणि सूक्ष्म-लहान उद्योगांवर मोठा आर्थिक भार पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रीकल्चरने (MACCIA) केंद्र सरकारकडे या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारच्या धोरणाला या शुल्कामुळे मोठा फटका बसू शकतो, असा इशाराही चेंबरने दिला आहे.
व्यापाऱ्यांवर आर्थिक ताण आणि ग्राहकांवर होणारा परिणाम
केंद्र सरकारच्या नव्या नियमांनुसार २,००० रुपयांवरील व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर शुल्क आकारण्यात येणार आहे. डिजिटल पेमेंटचा वापर देशात मोठ्या प्रमाणावर वाढला असून, विशेषतः किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी ही प्राथमिक पेमेंट पद्धत बनली आहे. मात्र, अशा प्रकारे शुल्क लागू केल्यास आधीच कमी नफ्यावर काम करणाऱ्या लहान व्यापाऱ्यांचे मार्जिन आणखी कमी होईल. परिणामी, व्यापारी डिजिटल पेमेंट स्वीकारणे कमी करतील किंवा हे शुल्क अप्रत्यक्षपणे ग्राहकांवर ढकलले जाण्याची शक्यता आहे, अशी भीती महाराष्ट्र चेंबरने व्यक्त केली आहे.
नुकसान टाळण्यासाठी तातडीच्या उपायांची मागणी
देशात कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी यूपीआय सेवा शुल्करहित ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. जर मोठ्या व्यवहारांवर अशा प्रकारे कर किंवा शुल्क लादले गेले, तर लोक पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सूक्ष्म व लघू व्यापाऱ्यांना या शुल्कातून पूर्णपणे वगळण्यात यावे, अथवा शुल्काची मर्यादा अधिक वाढवून डिजिटल व्यवहारांचा वेग कायम ठेवावा, असे स्पष्ट मत चेंबरच्या प्रतिनिधींनी मांडले आहे. केंद्र सरकारने सर्व भागधारकांशी चर्चा करून यावर योग्य तो मार्ग काढावा, अशी आग्रही विनंती करण्यात आली आहे.