दैनिक स्थैर्य | दि. 16 एप्रिल 2024 | फलटण | लोकशाही मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. ही सर्व प्रक्रिया केंद्र व राज्य सरकारचे शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, अनुदानित, अंशतः अनुदानित संस्था, शासकिय मदतीवर चालणाऱ्या संस्थांमधील कर्मचारी आणि गरज पडल्यावर खाजगी आस्थापना मधील कर्मचारी निवडणुकीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी घेतले जातात. काही कर्मचारी निवडणुकीचे काम टाळण्यासाठी दबाव आणणे, खोटी प्रमाणपत्रे सादर करणे असले प्रकार करत आहेत; असा कोणीही दबाव आणल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे मत सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी सचिन ढोले यांनी व्यक्त केले.
नियुक्ती कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण वर्गही सुरू करण्यात आलेत. मात्र निवडणुकीचं काम करण्यास उत्सुक नसलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून विविध कारणं दाखवून ड्युटी रद्द करण्यासाठी अर्ज केले जात आहेत. निवडणुकीसाठी नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी काहींची नावं दोन ठिकाणी आहेत, काहींना हृदयविकाराचा त्रास, उच्च रक्तदाब, मधुमेह शरीरातील विविध अंग दुखण्याचे आजार अशी कारणं पुढं करत आचारसंहिता लागल्यापासून रोज काही कर्मचारी निवडणुकीचं काम रद्द करण्यासाठी अर्ज घेऊन निवडणूक विभागात येत आहेत. निवडणुकीचं काम रद्द करण्यासाठी कर्मचारी वेगवेगळी कारणं सांगतात. त्यामध्ये, चालताना धाप लागते, अतिश्रमानं चक्कर येते, हृदयाची शस्त्रक्रिया झालीय, उच्च रक्तदाब आहे, वयस्कर आई-वडिलांची जबाबदारी आहे अशी अनेक कारणं सांगून सरकारी खात्यातील कर्मचारी व अधिकारी निवडणुकीची कामं टाळण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. अनेकांना निवडणुकीच्या ड्युटीवर जाणं म्हणजे काम खूप करावं लागतं, त्यामुळं अनेकदा यासाठी कर्मचाऱ्यांची नकार घंटा असते. आपली ड्युटी रद्द व्हावी याकरता वशिले लावले जात आहेत. पुढार्यांकडून निवडणूक अधिकाऱ्यांना फोन करुन निवडणुकीचं काम रद्द करण्यासाठी दबाव आणला जातोय. त्यामुळं निवडणूक अधिकारी त्रस्त झाले आहेत.
केवळ चार कारणांसाठीच निवडणुकीचं काम रद्द होऊ शकतं असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. यात ज्यांचं काम दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी लावलेलं आहे. जे कर्मचारी राजकीय पक्षांशी संबंधित आहेत (त्याचा पुरावा असणं गरजेचे), ज्यांनी निवडणुकीपूर्वीच परदेश प्रवासाचं बुकिंग केलंय. ज्यांना तीव्र हृदयविकाराचा त्रास, दुर्धर आजार आहे, संबंधित विभागाचा सीनियर अधिकारी आहे अशा कर्मचाऱ्यांचं निवडणुकीचं काम रद्द होऊ शकतं. मात्र या सर्वांचा पुरावा देणं गरजेचं असल्याचं उप निवडणूक जिल्हाधिकारी शशीकांत मंगरुळे यांनी सांगितलं.