स्थैर्य, दि.२४: उत्तर प्रदेशात आता धर्म लपवून
लग्न करणे कायद्याने गुन्हा असेल. लव्ह जिहादच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होत
असल्याच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी
कठोर पावले उचलत लव्ह जिहाद विरोधात कठोर कायद्याची निर्मिती केली आहे. 20
नोव्हेंबरला गृह विभागाने न्याय व कायदा विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला होता.
प्रस्तावानुसार, या गुन्ह्यातील आरोपीविरोधात अजामीनपात्र कलमाखाली गुन्हा
दाखल केला करुन आणि दोषी आढळल्यास 10 वर्षापर्यंत कठोर कारावासाच्या
शिक्षेची तरतुद करण्यात आली आहे. यासोबतच उत्तर प्रदेश पहिले राज्य बनले
आहे, ज्या राज्यात लव्ह जिहाद विरोधात कायदा करण्यात आला आहे. उत्तर
प्रदेशसोबतच मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेशातही लव्ह जिहाद
विरोधात कायदा करण्याची तयारी सुरू आहे.
यूपीच्या
लॉ कमिशनचे चीफ आदित्यनाथ मित्तल यांनी सांगितले की, भारतीय संविधानाने
धार्मिक स्वातंत्र्य दिले आहे, पण काही लोक याचा चुकीचा वापर करत आहेत. ते
धर्मांतर करण्यासाठी इतरांना लग्न, नोकरी आणि लाइफ स्टाइलसह इतर गोष्टींची
लालूच दाखवलात. आम्ही याप्रकरणी 2019 मध्येच ड्राफ्ट सादर केला होता. आम्ही
यात तीनवेळा बदल केले. शेवटच्या बदलात आम्ही यात शिक्षेची तरतुद केली.
अध्यादेशातील प्रमुख बाबी
दिशाभूल
करून, खोटे बोलून, मोहात पाडून, सक्तीने, कपट पूर्वक किंवा लग्नाद्वारे
एका धर्मातून दुसर्‍या धर्मात बदल केला. तर,कमीत कमी एका वर्षाची आणि
जास्तीत जास्त पाच वर्षांची शिक्षा आणि 15 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात
येईल. याशिवाय SC/ST समाजातील अल्पवयीन मुलीचे बळजबरीने धर्म परिवर्तन करणे
गुन्हा असेल. यात कमीत कमी 3 वर्षांची आणि जास्तीत जास्त 10 वर्षांच्या
शिक्षेची तरतुद करण्यात आली आहे. याशिवाय 25 हजार रुपयांचा दंडही भरावा
लागेल.
सामुहिक धर्म
परिवर्तन केल्यास 3 वर्ष ते 10 वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. यात दंडाची
रक्कम 50 हजारांपर्यंत असेल. जर एखाद्याला स्वताच्या इच्छेने धर्म
परिवर्तन करायचे असेल, तर त्याला जिल्हाधिकाऱ्यांना पूर्व सूचना द्यावी
लागेल. असे न केल्यास 6 महिने ते 3 वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि दहा हजार
रुपयांचा दंड होऊ शकतो.
धर्म परिवर्तनासाठी केलेली लग्नही या अंतर्गत
ड्राफ्ट
नुसार, धर्मांतराच्या बाबतीत जर आई-वडील, भाऊ-बहिण किंवा इतर ब्लड
रिलेशनमधील नातेवाइकाने तक्रार दाखल केल्यास, कारवाईला सुरुवात होईल.
धर्मांतराच्या प्रकरणात दोषी आढळल्यास एक ते दहा वर्षापर्यंतच्या शिक्षेची
तरतुद आहे. लग्न लावून देणारा पंडित किंवा मौलवीला त्या धर्माची संपूर्ण
माहिती असणे आवश्यक आहे. लव्ह जिहाद प्रकरणात मदत करणाऱ्यांविरोधातही
कारवाई होऊ शकते.
हायकोर्टाने सोमवारी दिला महत्वाचा निर्णय
उत्तर
प्रदेशात लव्ह जिहाद विरोधात योगी सरकारच्या प्रयत्नांना झटका लागला आहे.
अलाहाबाद हायकोर्टाने धर्म बदलून लग्न केल्याच्या एका प्रकरणात आपला निर्णय
देताना म्हटले की, आपल्या पसंतीने कोणत्याही धर्मात लग्न करणे गुन्हा ठरू
शकत नाही. हा त्या व्यक्तीच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा भाग आहे.
कोर्टाच्या या निर्णयामुळे योगी सरकारच्या लव्ह जिहाद विरोधी कायदा
बनवण्याच्या प्रयत्नांना झटका बसू शकतो.
