लोकशाहीत प्रश्न उपस्थित करणे ही नागरिकांची जबाबदारी – उपसचिव विलास आठवले
थेट WhatsApp वर मिळवा
दैनिक स्थैर्य । दि. २६ डिसेंबर २०२२ । नागपूर । सुदृढ लोकशाहीत प्रश्न विचारण्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. प्रगल्भ व सर्वसमावेशक लोकशाहीसाठी प्रश्न उपस्थित करणे ही नागरिकांची जबाबदारी असल्याचे मत विधानमंडळ सचिवालयाचे उपसचिव विलास आठवले यांनी व्यक्त केले.
राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ, महाराष्ट्र शाखेच्या ४९ व्या संसदीय अभ्यासवर्गात ते बोलत होते. भारतीय संविधान आणि विधिमंडळाची रचना कार्यपद्धती व कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया या विषयावर त्यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. अभ्यासवर्गात महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे अवर सचिव सुनिल झोरे तसेच राज्यातील बारा विद्यापीठांतील विद्यार्थी व अधिव्याख्याते उपस्थित होते.
कायदा कसा तयार करतात याबाबत माहिती देताना श्री. आठवले यांनी पुढे सांगितले की, नागरिकांच्या भावनेचा आदर करून व त्यांच्या आशा, आकांक्षा व मागणीनुसारच कायदे बनविले जातात. कायदा हा केवळ सत्ताधारी पक्षामार्फत होत नाही, तर सत्ताधारी व विरोधी अशा दोन्ही पक्षाचे एकमत झाल्यावरच कायदा तयार होतो. सर्वप्रथम विषयानुरूप संबंधित मंत्रालयाद्वारे कायद्याचे प्रारूप तयार केले जाते, त्याला कॅबिनेट मध्ये मंजुरी दिल्यावर तो सभागृहात चर्चेसाठी येतो. चर्चेअंती त्यावर नागरिक व तज्ञांकडून सूचना व हरकती मागविण्यात येतात, त्या पुन्हा सभागृहात ठेवून त्यावर विधानसभा, विधान परिषद, संयुक्त समिती तसेच संबंधित समित्यांचा विचार घेतला जातो. त्यानंतर सभागृहातील समितीद्वारे विधेयकात सुधारणा करून ते राज्यपाल वा राष्ट्रपती यांच्या संमतीसाठी सादर केले जाते. त्यावर त्यांची संमती प्राप्त झाल्यावर विधेयकाचे अधिनियम म्हणून कायद्यात रुपांतर होते.
सभागृहापुढे येणाऱ्या प्रत्येक विषयाला जास्तीत जास्त वेळ देता यावा, त्यावर विस्तृत चर्चा करता यावी, यासाठी विविध समित्या व महामंडळांची स्थापना करण्यात आली आहे. या समित्या व महामंडळांवर राज्य विधानमंडळाचे सदस्य नियुक्त असतात. त्यांच्यामार्फत प्रशासन चांगले कसे चालावे, योजनांची अंमलबजावणी लोकहितार्थ कशी व्हावी, राज्य शासनाकडे शासनाने वितरित केलेला निधी संबंधित योजनेवर व्यवस्थित खर्च होतो की कसे, न झाल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करणे, योजनेतील त्रुटीचे निराकरण करणे आदि कामांची समितीतर्फे पाहणी होते. समितीने सादर केलेला अहवालातील शिफारशी स्वीकारणे राज्य शासनावर बंधनकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कायदे तयार करतांना शासकीय कामकाजात वापरात असलेल्या शब्दांविषयी सांगितांना खंड म्हणजे क्लॉज, अधिनियम म्हणजे ॲक्ट आणि विधेयक म्हणजे बिल असा मराठी ते इंग्रजी शब्दप्रयोग त्यांनी सांगितला. विधेयक जेव्हा प्रारूप स्वरूपात असते तेव्हा त्याला बिल म्हणतात तर त्याला राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती यांची मंजुरी मिळाल्यावर विधेयकाचे रूपांतर अधिनियम म्हणजे ॲक्ट मध्ये होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला अवर सचिव सुनिल झोरे यांनी उपसचिव विलास आठवले यांचा परिचय करुन दिला. तसेच यावेळी विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना श्री.आठवले यांनी उत्तरे देवून त्यांच्या शंकांचे निरासन केले. एस. एन. डि .टी. विद्यापीठाच्या नाझिया वस्ता या विद्यार्थीनीने आभार मानले.
