स्थैर्य, फलटण दि.३ : ऊर्जा (महावितरण) विभागातील स्थापत्य अभियंता, उपकेंद्र सहाय्यक व विद्युत सहाय्यक या पदाकरिता प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात आलेल्या स्थगितीमुळे निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना अद्याप नियुक्त्या देण्यात आल्या नाहीत. याबाबत मंत्रालयात ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यासोबत अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्यांची केवळ बैठक घेतली. त्यानंतर भरती प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना सामावून घेतले मात्र मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना यातुन वगळण्यात आले हा एक प्रकारचा मराठा समाजावर ऊर्जामंत्र्याचा आणि आघाडी सरकारचा अन्याय आहे. या अन्यायग्रस्तांना न्याय न मिळाल्यास मराठा समाजाचा उद्रेक होईल व होणार्‍या नुकसानीस महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार राहील असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चा फलटणने निवेदनाद्वारे दिला आहे.
ऊर्जा खात्यातील नोकर भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचा प्रयत्न सरकार व संबंधित विभागाकडून सुरू केला जात आहे व त्या मध्ये मराठा समाजातील मुलांना डावलण्याचा घाट घातला जात आहे, असा आरोप करून ही अन्याय कारक प्रक्रिया थांबविण्यासाठी बुधवार दि.2 डिसेंबर रोजी येथील कार्यकारी अभियंता वग्यानी यांना मराठा क्रांती मोर्चा फलटण यांच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. यावेळी सर्व समन्वयक उपस्थित होते.
सदर निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, सर्व विद्यार्थ्यांसह आम्ही भरती प्रक्रियेच्या विद्यार्थ्यांना एकत्रीत नियुक्त्या देण्यात याव्या यासाठी आवश्यकता असल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचे मार्गदर्शन घ्यावे व त्यानंतरच भरती प्रक्रिया पूर्ण करावी यासाठी आम्ही सामान्य प्रशासनाला निवेदन देऊन त्याबाबतचा अभिप्राय मागवला आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय नाही झाला तर या विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गात सामावून घेतले जाईल असे ठोकळेबाज उत्तर सरकारकडून देण्यात आले आहे. मात्र या सर्व प्रकारातून ऊर्जाविभाग असो की आघाडी सरकार यांची मराठा समाजाला न्याय देण्याची भूमिका दिसत नाही. हा सर्व ऊर्जामंत्री ना.नितीन राऊत व ऊर्जाविभागाचा मराठा विद्यार्थ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा उद्योग आहे, असा आरोपही सदर निवेदनात करण्यात आला आहे.
दरम्यान सध्या मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी राज्य सरकार ज्या पद्धतीने सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली पाहिजे त्या पद्धतीने मांडत नसून सरकार मधील काही मंत्री व राजकारणी मराठा समाजाबाबत गरळ ओकत आहेत. तसेच मराठा ओबीसी असा तेढ निर्माण करीत आहेत. त्यांचा बंदोबस्त करावा नाहीतर आम्ही त्यांचा बंदोबस्त करू व यामध्ये मराठा समाजाचा रोष उफाळून आल्यास, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी ही राज्य सरकारची राहील, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
