एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमुळे बांधकाम क्षेत्राला उभारी : नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे
दैनिक स्थैर्य । दि. २९ नोव्हेंबर २०२१ । पुणे । घर खरेदी करू इच्छिणारे सर्वसामान्य नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक, विकासक, वास्तुविशारद आदी बांधकाम क्षेत्राशी निगडित सर्वच घटकांना राज्य शासनाने तयार केलेल्या ‘एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’ अर्थात ‘युनिफाईड-डीसीपीआर’मुळे दिलासा मिळेल, असा विश्वास नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.
राज्याचा नगरविकास विभाग आणि पुणे मेट्रो क्रेडाई (कॉन्फेडेरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया) यांच्यासमवेत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी नगररचना संचालक एन.आर. शेंडे, संचालक सुधाकर नानगुरे, अविनाश पाटील, क्रेडाई राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश मगर, महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील फुरडे, क्रेडाई पुणे मेट्रो अध्यक्ष अनिल फरांदे, क्रेडाईचे महाराष्ट्रचे माजी अध्यक्ष राजीव पारेख, नगररचना सहसंचालक सुनील मरळे आदी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, घर आणि बांधकाम प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या परवानग्या, मिळण्यासाठीची अवघड प्रक्रिया सुलभ करण्यासह गतीने परवानग्या मिळाव्यात यादृष्टीने शासनाने युडीसीपीआर नियमावली तयार करण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) गणनेच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
150 स्क्वेअर मीटरचे घर स्वत:ला राहण्यासाठी बांधू इच्छिणाऱ्या नागरिकांना केवळ बांधकाम परवाना देणाऱ्या प्राधिकरणाला कागदपत्रांसह कळवण्याची तरतूद केली असून प्राधिकरणाकडून कोणत्याही परवानगीची गरज ठेवली नाही. तसेच 150 ते 300 स्क्वेअर मीटर पर्यंच्या बांधकामासाठी प्राधिकरणाला आवश्क कागदपत्रांची पूर्तता करुन बांधकामाबाबत कळवल्यास 10 दिवसात बांधकाम परवाना देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना समोर ठेऊन अशा अनेक तरतुदी केल्या आहेत.
1 जानेवारीपासून ऑनलाईन बांधकाम परवानगी
काही महानगरनगरपालिका तसेच नगरपालिकांनी बांधकाम परवानगी देण्यासाठी ऑनलाईन यंत्रणा तयार केली असून येत्या 1 जानेवारीपासून मुंबई महानगरपालिका आणि इको- सेन्सिटीव्ह झोन वगळता संपूर्ण राज्यात अशा प्रकारची व्यवस्था सुरू केली जाणार आहे.
जुन्या बांधकाम प्रकल्पांचा पुनर्विकास करण्यासाठी अधिक एफएसआय देण्याची तरतूद करण्यात आली असून त्याचा लाभ नागरिकांना मिळणार आहे. बांधकाम व्यवसायिकांच्या प्रकल्पांनाही त्यामुळे चालना मिळणार आहे.
रिअल इस्टेट हा शेतीनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक रोजगार पुरवणारा व्यवसाय आहे. कोरोना कालावधीमध्ये या व्यवसायावर गंभीर परिणाम झाला होता. परंतु त्याला उभारी देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात कपात तसेच इतर निर्णय घेतल्याने घर खरेदीला चालना मिळून हा व्यवसाय संकटातून बाहेर काढण्याचा यशस्वी प्रयत्न शासनाने केला आहे. युडीसीपीआरमध्ये केलेल्या तरतुदींचा लाभ बांधकाम व्यावसायिकांना होणार असल्याने त्यांनी तो शेवटच्या लाभार्थ्यांपर्यंत अर्थात घर खरेदीदारांपर्यंत पोहोचवावा, असे आवाहनही श्री. शिंदे यांनी केले.
राज्यात समृद्धी महामार्ग, मुंबई- गोवा मार्ग, पुणे- मुंबई द्रुतगती मार्गावर जगातील सर्वाधिक रुंदीच्या नवीन बोगद्याचे काम अशी रस्ते वाहतुकीला गती देणारी कामे सुरू असून रस्त्यांच्या माध्यमातून विकासाला चालना मिळणार आहे. मुंबई, पुणे येथे मेट्रोचे जाळे निर्माण करण्यात येत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांचा त्रास आणि वेळ कमी करण्यासाठी हा प्रयत्न सुरू आहे.
राज्याने तयार केलेला युडीसीपीआर हा आदर्शवत झाला असून इतर राज्येदेखील याची अभ्यासासाठी मागणी करत आहेत. आज अनावरण केलेली युडीसीपीआर-एफएक्यू (नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न) ही पुस्तिका ‘युनिफाईड-डीसीपीआर’ची माहिती सोप्या आणि सर्वांना समजेल अशा भाषेत पोहोचवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल असा विश्वासही श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला.
कार्यक्रमात नगररचना संचालक श्री. शेंडे युडीसीपीआर-एफएक्यू पुस्तिकेतील महत्त्वाच्या बाबींचे संगणकीय सादरीकरण केले. क्रेडाईचे सतीश मगर तसेच राजीव पारीख आदींनी यावेळी मनोगत व्यक्त केले.
