राज्यातील शेतमजुरांना कौशल्य आधारित प्रशिक्षणास सुरूवात

एक लाख शेतमजुरांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट – कृषीमंत्री दादाजी भुसे

स्थैर्य, मुंबई, दि.३० : राज्यातील शेतमजुरांना कौशल्य आधारित प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असून राज्यातील सुमारे १ लाख शेतमजुरांना प्रशिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सध्या कापूस व मका या पिकांसाठी फवारणीची कामे मोठ्या प्रमाणावर करावी लागणार असल्याने ही प्रमुख पिके असलेल्या क्षेत्रात किटकनाशक फवारणीचे कौशल्य अधारित प्रशिक्षण  शेतमजुरांना देण्याचा कार्यक्रम प्राधान्याने हाती घेण्यात येत आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज येथे दिली.

या प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत राज्यामध्ये १ लाख मजूरांना प्रशिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीस सुरूवात झाली असून प्रशिक्षण घेतलेल्या शेतमजुरांना प्रमाणपत्र देखील देण्यात येईल व त्याची माहिती शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन दिली जाईल, असे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.

सद्यस्थितीमध्ये कापूस व मका पिकांसाठी फवारणीची कामे मोठ्या प्रमाणावर करावी लागणार असल्यामुळे ही प्रमुख पिके असलेल्या क्षेत्रात किटकनाशक फवारणी करणाऱ्या मजुरांना फवारणीचे कौशल्य आधारित प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रम प्राधान्याने आयोजित करण्यात आलेला आहे. जेणेकरुन किटकनाशकांचा योग्य वापर होईल व मजुरांची सुरक्षितता जपली जाईल, असेही श्री.भुसे यांनी सांगितले.

शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी शेतीमधील विविध निविष्ठांसोबत शेतमजुरांची कार्यक्षमता हा घटक महत्त्वाचा आहे. सध्याच्या पिक पद्धतीमध्ये औषध फवारणी, फळबागांची छाटणी, बीबीएफद्वारे पेरणी, कापूस वेचणी, सुक्ष्म सिंचनाची देखभाल दुरूस्ती, रोपवाटीकेतील कामे, नियंत्रित शेती, शेतमालाची स्वच्छता व प्रतवारी इ. सर्व कामे ही कौशल्यावर आधारित आहेत. याबाबत शेतमजुरांना कौशल्य आधारित प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्यामुळे कामाची गुणवत्ता, दर्जा व वेग सुधारण्यास मदत होईल व शेतकऱ्यांना देखील त्याचा फायदा होईल.

शेतमजुरांचे कौशल्य वाढविणे, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीस चालना, सुरक्षितता व आरोग्य संरक्षण, कार्यक्षम व्यावसायिक सेवांची शेतकऱ्यांना उपलब्धता, पर्यावरणपूरक कृषि पद्धतीस प्रोत्साहन व गुणवत्तापूर्ण शेतीमालाचे उत्पादन करण्यासाठी शेतमजुरांना कौशल्य आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. सदर प्रशिक्षणाबाबत संबंधित जिल्ह्यातील आत्मा प्रकल्प संचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी व तालुका कृषि अधिकारी यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधून ग्रामीण भागातील शेतमजुरांनी नोंदणी करावी आणि प्रशिक्षणाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी केले आहे.