आपत्कालीन परिस्थितीत सर्व यंत्रणांनी आपसात शंभर टक्के समन्वय ठेवावा – विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार
दैनिक स्थैर्य | दि. १८ मे २०२४ | पुणे |
विभागातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांनी आपत्तीपूर्व व आपत्ती काळात आपत्तीला प्रतिसाद देण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवावी. तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत सर्व संबंधित विभागांच्या अधिकार्‍यांनी परस्पर समन्वय ठेवून काम करावे, अशा सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिल्या.
विधान भवन येथे आयोजित पुणे विभागस्तरीय मान्सूनपूर्व आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, पुणे महानगरपालिका आयुक्त राजेंद्र भोसले, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह, कोल्हापूर महानगरपालिका आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, सातारा जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील, पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख, उपायुक्त रामचंद्र शिंदे आदी उपस्थित होते. सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, कोल्हापूर जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, सोलापूर जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद आदी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
यावर्षी हवामान विभागाने सरासरीपेक्षा अधिक पावसाचा अंदाज व्यक्त केला असल्याचे सांगून डॉ. पुलकुंडवार म्हणाले, त्यामुळे सर्व विभागांनी कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी सर्व तयारीनिशी सज्ज असले पाहिजे. आत्पकालीन परिस्थितीत विभाग प्रमुखांनी, समन्वयाची जबाबदारी असलेल्या अधिकारी, कर्मचार्‍यांनी जिल्हाधिकार्‍यांच्या परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडू नये. सर्व विभागांनी आपले नियंत्रण कक्ष २४ तास कार्यरत ठेवावेत. त्यातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या भ्रमणध्वनी क्रमांकांची देवाणघेवाण करावी.
पुढे पुलकुंडवार म्हणाले, अतिवृष्टीमुळे अलमट्टी धरणात येणार्‍या पाण्याचा विसर्ग वाढल्याने कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यात पूरपरिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे पूरनियंत्रणासाठी पाटबंधारे विभागाने आंतरराज्यीय समन्वय राखावा. पाटबंधारे विभागाने धरणातील पाण्याची पातळी लक्षात घेऊन पाणी सोडण्याचे नियोजन करावे, पाण्याचा विसर्ग वाढविण्यापूर्वी पुरेशी पूर्वसूचना द्यावी. धरणभिंती, कालवे संरचनांची तपासणी करून कुठे गळती असल्यास दुरुस्ती करावी.
पूरप्रवण व दरडग्रस्त क्षेत्रात स्थानिक यंत्रणांनी विशेष खबरदारी घ्यावी, धोकादायक पुलांचे संरचनात्मक अंकेक्षण करावे, जलजन्य आजार पसरू नयेत यासाठी आरोग्य विभागाने सतर्क राहून काम करावे, पशूसंवर्धन विभागाने पशूंचे मान्सूनपूर्व लसीकरण करून घ्यावे. पशूहानी झाल्यास मृत पशूंची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था करावी. आपत्कालीन परिस्थितीत आवश्यक असणारी यंत्रसामुग्री तसेच पर्जन्यमापक यंत्रे सुस्थितीत ठेवावीत, असे सांगून स्थानिक यंत्रणांनी आपतकालीन परिस्थितीची माहिती तातडीने वरिष्ठांना कळवावी, अशा सूचना विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिल्या.
पुलकुंडवार म्हणाले, शहरातील नालेसफाईची कामे तातडीने पूर्ण करावीत. अवैध जाहिरात फलक हटविण्यासह मान्यता असलेल्या जाहिरात फलकांची संरचनात्मक स्थिरता तपासून धोकादायक फलक हटविण्यात यावेत. धोकादायक वाड्यांतील नागरिकांचे स्थलांतर करण्यात यावे. नाले, नदीपात्राकडेची अतिक्रमणे काढण्यात यावीत. तेथील नागरिकांना तात्पुरत्या निवार्‍यांमध्ये स्थलांतरीत करण्यात यावे.
शहरातील रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याचे काम प्राधान्याने करावे, पूरपरिस्थितीनंतर नागरिकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून द्यावे, तसेच पहिल्या पावसानंतर शहरात साठलेला राडारोडा तातडीने हटविण्याची व्यवस्था करावी, अशा सूचना महानगरपालिका आयुक्तांना दिल्या. तसेच ग्रामीण भागातील अनधिकृत जाहिरात फलकही हटविण्यात यावेत. महावितरणने विजेचे खांब, तारा यांची तपासणी करून आवश्यक ती दुरुस्ती करावी. कृषी विभागाने अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानभरपाईचे प्रस्ताव पाठवावेत, त्याचा पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही डॉ. पुलकुंडवार म्हणाले.
यावेळी सुनील फुलारी यांनी पोलीस विभागाच्या तयारीची माहिती दिली, तसेच सर्व जिल्ह्यात आपत्कालीन परिस्थितीत उपयोगी ठरू शकतील, अशा पोहणार्‍या व्यक्तींची यादी करण्यात आली आहे. महसूल, ग्रामविकास आणि पोलीस विभागाने समन्वयाने काम करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
बैठकीत महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या पूर्वतयारीची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली.
बैठकीत धरणे, नदीनिहाय संभाव्य पूरप्रवण गावे, रस्ते वाहतूक विस्कळीत होण्याची प्रमुख ठिकाणे, पूरपरिस्थिती उद्भवल्यास करावयाच्या उपाययोजना, नागरिकांच्या तात्पुरत्या स्थलांतरासाठी निवारा केंद्रांची व्यवस्था (शेल्टर्स), पशूधनाची काळजी, आरोग्य विभागामार्फत करावयाच्या उपाययोजना, रेल्वे विभाग, एनडीआरएफ, विद्युत विभाग, कृषी विभाग, सहकार विभाग, हवामान विभाग, जिल्हा परिषद तसेच पोलीस विभागाने करावयाच्या उपाययोजनांचा आढावा संबंधितांकडून घेण्यात आला.
