….. अन्यथा शेतकर्यांच्यासाठी कायदा हातात घेणार; महावितरणला राजू शेट्टींचा फलटणमध्ये इशारा

दैनिक स्थैर्य । दि. 21 एप्रिल 2022 । फलटण । राज्यामध्ये महाविकास आघाडी सरकार हे शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठलेले आहे. शेतकऱ्यांना नियमित वीज पुरवठा सुद्धा केला जात नाही. ज्या शेतकऱ्यांनी वीजबिल भरलेले आहे, अश्या शेतकऱ्यांची सुद्धा लाईट कट केली जात आहे. सरसकट डीपी बंद करून वीज बिल भरलेल्या शेतकऱ्यांना याचा प्रचंड मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. महावितरणने याबाबत जर योग्य ती पावले उचलली नाहीत तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना हि शेतकऱ्यांच्यासाठी कायदा हातामध्ये घ्यायला मागे पुढे बघणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला.

फलटण येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये माजी खासदार राजू शेट्टी बोलत होते. यावेळी जिल्हाध्यक्ष धनंजय महामूलकर, नितीन यादव यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांच्या सरसकट डीपी बंद करणे म्हणजे सर्वसामान्य शेतकऱ्यावर अन्याय करण्याची गोष्ट आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी वीज बिल भरलेले नाही अश्या शेतकऱ्यांची वीज खंडित करणे गरजेचे आहे. परंतु जे शेतकरी वीज बिल वेळेमध्ये भरत असून सुद्धा जर महावितरण त्यांची वीज खंडित करत असेल तर महावितरणच्या विरोधात स्वाभिमानी कायदा हातामध्ये घ्यायला मागे पुढे बघणार नाही, असे मत माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी यावेळी व्यक्त केले.

राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या वीज नियामक मंडळावर असे निवृत्त अधिकारी घेतले आहेत कि त्यांना शेतामधील कसलाही गंध नाही. ते कधीही शेतकऱ्यांची बाजू घेत नाहीत. शेतकर्यांच्यासाठी रस्त्यावर उतरून काम करत असलेल्या प्रतिनिधींना वीज नियामक मंडळावर घेणे गरजेचे आहे. आगामी काळामध्ये देशातील सर्व शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी यासाठी मोठा लढा उभारत असून वेळ प्रसंगी यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागले तरी उतरण्याची तयारी आम्ही सर्वानी ठेवलेली आहे, असेही यावेळी शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील व देशातील शेतकरी वगळता सर्वांना वीज हि चोवीस तास उपलब्ध आहे. फक्त आणि फक्त शेतकऱ्याला वीज हि चोवीस तास उपलब्ध नाही. शेतकऱ्याला सुद्धा चोवीस तास वीज देणे हे संविधानानुसार गरजेचे आहे. परंतु केंद्र व राज्य सरकार कडून संविधानाची पायमल्ली केली जात आहे. रात्री शेतकऱ्याला वीज दिल्याने रात्रीच्या वेळी होणारे सर्पदंश व इतर रानातील कारणामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्याचे मृत्यू झालेल्यांचा अहवाल हा लवकरच तयार करण्यात येणार आहे. त्यासोबतच देशातील सर्व शेतकऱ्यांना चोवीस तास वीज पुरवठा करण्यात यावा यासाठी देशातील ग्रामसभेमध्ये ठराव करून सदरील गोष्ट हि राष्ट्रपतींच्या निदर्शनास आणून देणार आहे. देशातील शेतकऱ्यांना चोवीस तास वीज वितरित करण्याबाबत कायदा करण्यात यावा, अशी विनंती सुद्धा यावेळी राष्ट्रपतींना करणार असल्याची माहिती यावेळी माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिली.

महाविकास आघाडी सरकार हे शेतकर्यांना न्याय देण्यासाठी तयार झालेले होते. परंतु गेल्या अडीच वर्षात महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय न घेता शेतकऱ्यांच्या विरोधातच निर्णय घेतलेले आहेत. एफआरपीचे तुकडे, शेतकर्यांची जमीन सरकारने घेतली तर चौपट दराने अधिग्रहण करण्याचा कायदा पुर्वी होता, आता तो कायदा महाविकास आघाडी सरकारने बदलला व चौपट दरा ऐवजी दुप्पट दराने जमीन अधिग्रहण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बाजार समितीत मतदानाचा अधिकार हा शेतकर्यांना होता तो बदलुन ग्रामपंचायत व विकास सेवा सोसायटी सदस्यांना देण्यात आला. महापुर व अतिवृष्टी मुळे महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द पाळलेला नाही. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द सुद्धा पाळलेला नाही. ऊस दर नियंत्रण समितीमध्ये शेतकर्यांचे प्रतिनिधी असणे गरजेचे होते तिथे आता शेतकर्यांचे प्रतिनिधी नाहीत. ऊस दर नियंत्रण समितीमध्ये सर्वसामान्य माणसाला घेतले अशी माणसे की कारखान्याच्या संचालकांच्या विकोधात बोलू शकणार नाही असे ते सदस्य घेतलेले आहेत. असे शेतकरी विरोधी निर्णय जर महाविकास आघाडी सरकार घेत आहे म्हणून स्वाभिमानी शेतकरी संघटना हि महाविकास आघाडी सरकार मधून बाहेर पडलेली आहे. आगामी काळामध्ये केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात शेतकर्यांच्यासाठी जर रस्त्यावर उतरावे लागले तरी स्वाभिमानी नक्कीच रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असेही माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.