मराठवाडा, विदर्भातील प्रकल्पांसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

दैनिक स्थैर्य । दि.२४ मार्च २०२२ । मुंबई । राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ येथील प्रकल्पासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही त्याचबरोबर अनुशेषदेखील पूर्ण केला जाईल, विदर्भासाठी 26 टक्के निधी, तर मराठवाड्यासाठी 18.75 टक्के तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 55 टक्के निधी दिला असून कोणावरही अन्याय केला नाही असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी 260 अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावर राज्यातील प्रादेशिक असमतोल मराठवाड्यातील नदीजोड प्रकल्प, पाणी प्रश्न, रस्ते, पर्यटन विकास आणि शेतकऱ्यांना पॅकेज, कृषी योजना, सहकार या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सविस्तर उत्तर दिले.

कोरेगाव येथील जरंडेश्वर साखर कारखान्याच्या लिलावाबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे या कारखान्याचा लिलाव करण्यात आला असून मूळ किमतीपेक्षा अधिक किमतीने हा कारखाना विकला गेला याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

यापुढे सरकारकडून साखर कारखान्यांना भागभांडवल दिले जाणार नाही आणि हमीही दिली जाणार नाही असा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

यावेळी राज्यात उसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले असून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा ऊस कारखान्यात पोचविण्यासाठी आवश्यकता पडल्यास वेगळे निर्णय घेऊ, मेच्या अखेरपर्यंत उसाचे गाळप केले जाईल आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही अशी ग्वाही त्यांनी दिली त्याचबरोबर देशात सर्वात जास्त साखरेचे उत्पादन महाराष्ट्रात झाले असून केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनीदेखील चांगली मदत केली आहे त्यामुळे चांगल्या कामाला चांगलेच म्हणणार ही महाआघाडी सरकारची भूमिका आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले की, लोकसंख्येनुसार 30 टक्के जिल्ह्यासाठी, 20 टक्के ग्रामीण भागासाठी, मुंबई शहराची लोकसंख्या पाहता 300 कोटी, मुंबई उपनगरसाठी 849 कोटी, ठाणे जिल्ह्यासाठी 618 कोटी रुपये दिले असून कुठलाही भेदभाव न करता विभागीय स्तरावर अधीकचा निधी देण्यात आला आहे. मा.राज्यपाल महोदय यांच्या सुत्रानुसार 26 टक्के विदर्भासाठी, मराठवाड्यासाठी 18.75 टक्के तर उर्वरित विकास महामंडळांसाठी 55 टक्के निधीचे वाटप करण्यात आले आहे.

कोकणासाठी स्वतंत्र महामंडळासाठी ठराव करण्यात आला आहे. हा अधिकार संसदेला असल्यामुळे त्यांनी मान्यता दिल्यानंतर उत्तर महाराष्ट्र व कोकणासाठी वेगळे महामंडळ करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असेल. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पालघर, रायगड या कोकणातील जिल्ह्यांना झुकते माप देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच तेथील जलवाहतूक, पर्यटन व उद्योग क्षेत्र येण्यासाठी पर्यावरणाची कुठलीही हानी न होता याची काळजी घेण्यात आली.

विदर्भातील मोबाईल टॉवरचे विद्युत शुल्क माफ करण्यात आले आहे. याबाबत सत्यता तपासून सखोल चौकशी करुन आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल. सहकार क्षेत्रामधून पुढे आलो असल्यामुळे सहकार क्षेत्र फार जवळून बघितले आहे. राज्यातील सद्यस्थितीत असलेले साखर कारखाने व त्याचे भागभांडवल याविषयी त्यांनी सभागृहाला माहिती दिली. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही याची खबरदारी घेऊन राज्यातील संपूर्ण ऊस संपेपर्यंत त्या भागातील साखर कारखाने बंद होऊ देणार नाही, असेही श्री.पवार यांनी सांगितले.

सहकार क्षेत्रातील कुठल्याही परिस्थितीत भेदभाव करणार नाही. नियमाच्या चौकटीत राहून त्या सहकारी संस्थेला मदत करण्याची शासनाची मानसिकता आहे. मुंबई, नांदेड व उस्मानाबाद सहकारी बँकेचे हमीचे पैसे मिळावे. यासाठी देवरा समिती गठित करण्यात आली असून ही समिती संपूर्ण प्रकरणी चौकशी करुन टप्प्याटप्प्याने उर्वरित रक्कम देण्याचे सहकार्य करण्यात येईल.

इथेनॉलला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. 6 टक्के व्याजाने निधी केंद्र सरकार प्लान्ट उभे करण्यासाठी देत आहे. याचा लाभ शेतकऱ्यांना होईल.

या चर्चेमध्ये सदस्य चंद्रशेखर बावनकुळे, जयंत पाटील, सुरेश धस, डॉ.मनीषा कायंदे, शशिकांत शिंदे, परिणय फुके, अंबादास दानवे, डॉ. रणजित पाटील यांनी सहभाग घेतला होता.