जमीन बळकाविल्याप्रकरणी फलटणच्या माजी मुख्याधिकार्‍यांसह चौघेजण सक्तीच्या रजेवर
दैनिक स्थैर्य | दि. १२ जुलै २०२४ | फलटण |
फलटणमधील एका कुटुंबाची जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न केल्या प्रकरणी फलटण नगर परिषदेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी, नगररचनाकार व दोन लिपिकांना मंत्री उदय सामंत यांनी काल सक्तीच्या रजेवर पाठविले आहे. या प्रकरणी आमदार शिवेंद्रसिंहराजे यांनी काल विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला होता.
फलटणमधील ज्या कुटुंबाची ही जमीन आहे, त्यांना कोर्टात हेलपाटे मारावे लागले. या प्रकरणात संबंधित अधिकार्‍यांचे निलंबन करणार का? जे चुकीचे घडले त्याची चौकशी करून कारवाई करणार का? असा सवाल आमदार शिवेंद्रराजे भोसले यांनी विधिमंडळात केला. दरम्यान, यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी तत्कालिन मुख्याधिकार्‍यांसह नगररचनाकार व दोन लिपिकांना आजच सक्तीच्या रजेवर पाठवून त्यांची चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
आ. शिवेंद्रराजे भोसले सभागृहाचे लक्ष वेधताना म्हणाले की, फलटणचे हे प्रकरण साधेसुधे नाही, लॅण्ड ग्रबिंगचे प्रकरण आहे. एक टोळीच तिथे कार्यरत आहे. हिमनगाचे हे केवळ एक टोक आहे. यात खोलवर जायला हवे. केवळ सक्तीच्या रजेवर पाठवून उपयोग नाही. संबंधितांचे निलंबन करून फौजदारी गुन्हे दाखल होईपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही.
फलटणमध्ये १९५४ पासून एका कुटुंबांची जागा होती. त्यावर पूर्वी आरक्षण होते. मात्र, नंतरच्या कालावधीत हे आरक्षण सरकारने उठवले. यामुळे या जमिनीची किंमत वाढली. मात्र, यामध्ये तत्कालीन मुख्याधिकारी व नगररचनाकार यांनी मोडस ऑपरेंटीग करून ही जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणात जिल्हाधिकार्‍यांनी या अधिकार्‍यांच्या चौकशीचे आदेश दिले असतानाही संबंधित अधिकारी अजूनही पदावर आहेत. त्यांचे निलंबन सरकार करणार का? त्यांची चौकशी करून कारवाई होणार का? असा सवाल केला. तसेच या प्रकरणात एक अधिकारी नसून त्यांची लिंक आहे. त्यामुळे सर्वांवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी केली.
यावर ना. उदय सामंत म्हणाले, या प्रकरणाची उच्चस्तर मंत्रालय अधिकार्‍यांकडून चौकशी केली जाईल. जोपर्यंत चौकशी सुरु आहे तोपर्यंत संबंधित अधिकार्‍यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले जाणार आहे. चौकशीअंती अहवाल सादर केल्यानंतर कारवाई केली जाईल.
याच प्रकरणाचा धागा पकडत आ. बच्चू कडू म्हणाले, ना. सामंत हे संबंधित अधिकार्‍यांना आजच सक्तीच्या रजेवर का पाठवत नाहीत? त्याच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल का करत नाही? असे सवाल केले. यामुळे ज्याची मालकी आहे त्या माणसाला त्रास सहन करावा लागला. मुख्यमंत्री सातार्‍यातील असताना त्याने कशी हिंमत केली? जिथे वाघ असतो तिथे अशा बकर्‍या फिरल्या नाही पाहिजे. त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करा जेवढा खर्च आला तो सगळं वसूल करा. आजच्या आज सक्तीवर पाठवा, अशी मागणीही केली.
यावर ना. सामंत यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना आजच सक्तीच्या रजेवर पाठवले जाईल. त्यांची १५ दिवसांत चौकशी केली जाईल. कोणत्याही अधिकार्‍यांना पाठीशी घातले जाणार नाही. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जाईल, अशी ग्वाही दिली.
