स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि.७: जागतिक
बाजारात साखरेचे दर गेल्या काही दिवसांच्या तुलनेत घसरणीला लागल्याने
भारतीय साखर उद्योगामध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. अनुदानाशिवाय साखरेची
निर्यात परवडत नाही आणि निर्यातीशिवाय साखर उद्योगातील शिल्लक साठा कमी होत
नाही. अशा विचित्र अवस्थेत कारखानदारी अडकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे
केंद्र सरकारने तातडीने साखर निर्यातीचे धोरण स्पष्ट केले नाही तर साखर
उद्योगाचे चाक आणखी गाळात अडकू शकते.
हंगाम सुरू झाल्यानंतर साखरेच्या
ताळेबंदामध्ये आरंभीची शिल्लक म्हणून ११५ लाख मेट्रिक टन साखर उपलब्ध होती.
या हंगामात सुमारे ३२0 लाख मेट्रिकटन साखर उत्पादित होईल, असा अंदाज आहे.
यातील देशांतर्गत वापर वजा केला तर हंगाम संपताच सुमारे १७५ लाख मेट्रिक टन
साखर साठ्याचा डोंगर उभा राहू शकतो. हा शिल्लक साठाच साखर उद्योगाच्या
मुळावर येणार असल्याने साखर उद्योगाला केंद्राच्या निर्यात धोरणाची
प्रतीक्षा आहे. गेल्या काही हंगामात केंद्र सरकारने हंगाम सुरू
होण्यापूर्वीच निर्यात धोरण जाहीर करून मोठा दिलासा दिला आणि डिसेंबरमध्ये
साखर रवाना होण्यास सुरुवातही झाली होती. यंदा मात्र हंगाम सुरू होऊन दीड
महिना उलटला तरी अद्याप निर्यात धोरण स्पष्ट झालेले नाही. यामध्ये जागतिक
बाजारातील साखरेचा दर खाली येऊ लागल्याने उद्योगात धाकधूक वाढली आहे.
जागतिक साखर उद्योगात मे महिन्याच्या
प्रारंभी ब्राझीलमधील साखर बाजारात येते. तेव्हा बाजारातील साखर साठा वाढतो
आणि त्याचे परिणाम दरावर होतात. त्यामुळे त्यापूर्वीच साखर उतरविणे गरजेचे
असते. भारतीय साखर कारखानदारीला हंगामाचे एक निश्?चित वरदान लाभले आहे.
येथे ऑक्टोबरला सुरू होणा-या हंगामाचे मेअखेर सूप वाजते. म्हणूनच जागतिक
बाजारातील साखरेची पोकळी भरून काढण्यास भारतीय साखर उपयुक्त ठरते आणि दरही
चांगला मिळतो.