दैनिक स्थैर्य । दि. २५ डिसेंबर २०२१ । मुंबई । एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कर्मचाऱ्यांना दरडाऊन नव्हे तर समजाऊन सांगावे, असे आवाहन भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी शनिवारी केले. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीने विचार करून त्यांना राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीचा दर्जा आणि सोई सुविधा द्यायलाच हव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.
भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीनिमित्त पुणे शहरात भारतीय जनता पार्टीतर्फे आयोजित ‘अटलशक्ती महासंपर्क अभियाना’ची सुरुवात मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी त्यांच्या कोथरूड विधानसभा मतदारसंघात एका घरात संपर्क साधून केली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
पुणे शहरातील तीस हजार कार्यकर्त्यांनी प्रत्येकी दहा घरांमध्ये संपर्क साधून मोदी सरकारच्या कामाविषयी आणि भारतीय जनता पार्टीविषयी माहिती देणे असे या अभियानाचे स्वरूप आहे.
मा. चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना त्यांच्या परखडपणाचा अभिमान आहे. पण त्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना विलीनीकरण डोक्यातून काढून टाका असे धुडकावल्यासारखे सांगू नये. विलीनीकरण का शक्य नाही हे समजून सांगावे. जीवन प्राधिकरणाचे विलीनकरण केले तरी एसटीचे का करता येत नाही, हे सुद्धा समजून सांगावे.
त्यांनी सांगितले की, उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या तिजोरीचे कारण पुढे केले आहे. पण राज्याचे उत्पन्न मोठे आहे आणि कर्ज काढून निधी उभारता येतो. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, कोरोनामुळे निधन झालेल्यांच्या वारसांना प्रत्येकी पन्नास हजारांची मदत करणे, एसटी कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ करणे किंवा एसटीचे सरकारमध्ये विलिनीकरण करणे अशा सर्व बाबतीत महाविकास आघाडी सरकार आर्थिक कारण पुढे करत आहे, तर राज्याची तिजोरी कशासाठी आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो.
ते म्हणाले की, टीईटीच्या परीक्षेत पैसे घेऊन पेपर फोडण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आधीची परीक्षा रद्द करून नव्याने परीक्षा घेण्यात यावी.
ते म्हणाले की, टीईटी, आरोग्य विभागातील भरती, म्हाडा अशा भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाले असून त्याचे धागेदोरे मंत्रालयापर्यंत गेले आहेत. या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने राज्याचे पोलीस त्याचा तपास करू शकत नाहीत. त्यामुळेच याचा तपास सीबीआयमार्फेत करावा अशी आमची मागणी आहे.
परीक्षा गैरव्यवहाराची चौकशी निःपक्षपातीपणे करावी आणि जे दोषी आढळतील त्यांना शिक्षा करावी. यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता आढळला तरी त्यालाही शिक्षा करावी, पक्ष कोणाही दोषी व्यक्तीला पाठीशी घालणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.