कोणत्याही प्रकारच्या सेन्सॉरशीपऐवजी स्व-वर्गीकरण करण्यावर भर : केंद्रीय मंत्री ना. प्रकाश जावडेकर
स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि. ५ : उद्योगातील प्रतिनिधींना नियमांच्या तरतुदींविषयी माहिती देताना मंत्री म्हणाले की त्यांनी केवळ माहिती जाहीर करणे आवश्यक आहे, मंत्रालयाकडे कोणत्याही प्रकारची नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही. यासाठी लवकरच एक नमुना तयार केला जाईल. शिवाय, नियमांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या सेन्सॉरशीपऐवजी स्व-वर्गीकरण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच ओटीटी मंचांकडून आगामी काळात एक प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा निर्माण केली जाईल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली, असे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी स्पष्ट केले.
सरकारने यापूर्वी ओटीटी कंपन्यांशी अनेकदा सल्लामसलत केली असून स्वयं-नियमनाच्या गरजेवर भर दिला आहे असे या उद्योग प्रतिनिधींना संबोधित करताना जावडेकर म्हणाले.
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज अल्ट बालाजी, हॉटस्टार, ऍमेझॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, जिओ, झी 5, वायकॉम 18, शेमारू, एमएक्सप्लेअर इत्यादींसह इंटरनेटच्या माध्यमातून कार्यक्रम प्रसारित करणाऱ्या विविध ओटीटी मंचाच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला.
चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्या यांच्यासाठी नियमन असले तरी ओटीटी उद्योगासाठी कोणतेही नियमन अस्तित्वात नाहीत अशी या दोन्ही व्यावसायिकांकडून प्रतिक्रिया येत होती म्हणूनच, ओटीटी व्यावसायिकांसाठी प्रगतिशील संस्थात्मक यंत्रणा तयार करुन स्वयं-नियमन करण्याच्या कल्पनेतून सर्वाना एकाच पातळीवर आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून अनेक ओटीटी मंचांनी या नियमांचे स्वागत केले असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले.
स्वयं-नियंत्रित संस्थेत सरकारकडून कोणताही सदस्य नियुक्त केला जाणार नाही. ही अफवा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नियमांनुसार सरकारकडे असलेल्या अधिकारांविषयी बोलताना जावडेकर यांनी सांगितले की स्वयं-नियमन स्तरावर निपटारा न झालेल्या तक्रारींकडे लक्ष देण्यासाठी सरकार आंतर विभागीय समिती तयार करेल.
ओटीटी उद्योग प्रतिनिधींनी नियमांचे स्वागत करत त्यांना असलेल्या बहुतेक समस्या दूर केल्याबद्दल मंत्र्यांचे आभार मानले. या उद्योगाशी संबंधित कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यासाठी किंवा प्रश्न सोडवण्यासाठी आपले मंत्रालय नेहमी तयार असल्याचे जावडेकर यांनी सांगितले.
