दुष्काळ निवारणासाठी आमदार निधीतून २५ लाखांची कामे; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
थेट WhatsApp वर मिळवा
राज्यात टंचाई आणि दुष्काळ निवारणासाठी आमदार निधीतून तब्बल २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांना मंजुरी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून यामुळे ग्रामीण भागातील पाणीप्रश्न सोडवण्यास मोठी गती मिळणार आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. ०७ ऑक्टोबर : राज्यातील विविध भागांमध्ये उद्भवणाऱ्या संभाव्य टंचाई आणि दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार आमदारांना आपल्या स्थानिक विकास निधीतून टंचाई निवारणाच्या कामांसाठी २५ लाख रुपयांपर्यंतचा निधी खर्च करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्यात आला असून, यामुळे स्थानिक पातळीवर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आणि पाणीटंचाईची कामे वेगाने मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.
स्थानिक पातळीवरील टंचाईवर तातडीने तोडगा
ग्रामीण तसेच शहरी भागांमध्ये उन्हाळ्याच्या दिवसांत किंवा पाऊस कमी पडलेल्या भागांत तीव्र पाणीटंचाई निर्माण होते. अशा वेळी टंचाई निवारणाची कामे शासकीय मंजुरीच्या विळख्यात अडकून न पडता तातडीने पूर्ण व्हावीत, यासाठी आमदार निधीचा वापर करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीतून विंधन विहिरी (बोरवेल) घेणे, विहिरींचे अधिग्रहण करणे, नळ योजनांची दुरुस्ती करणे आणि तात्पुरत्या स्वरूपातील पाणीपुरवठ्याची कामे तातडीने हाती घेता येणार आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मंजुरीचे अधिकार
आमदार निधीतून सुचवण्यात येणाऱ्या २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या या टंचाई निवारण कामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय स्तरावर प्रस्तावांचा निपटारा वेगाने होऊन प्रत्यक्षात कामांना त्वरित सुरुवात होऊ शकेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
