पाणीपट्टी वसुलीसाठी शेतकऱ्यांच्या मोटारी जप्त करू नका; नोटिसा तात्काळ रद्द करा! स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा सिंचन विभागाला तीव्र आंदोलनाचा इशारा

नीरा नदीवरून मोटारीद्वारे पाणी उपसा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सिंचन विभागाने दिलेल्या थकीत पाणीपट्टीच्या अन्यायकारक नोटिसा तात्काळ रद्द कराव्यात, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा कडक इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने निवेदनाद्वारे दिला आहे.

स्थैर्य, फलटण, दि. 19 मार्च : सध्याचा काळ शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत कसोटीचा आणि आर्थिक संकटाचा ठरत आहे. अवकाळी पाऊस आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतकरी आधीच कोलमडून गेला असताना, नीरा नदीवरून मोटारीद्वारे पाणी उपसा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सिंचन विभागाकडून थकीत पाणीपट्टीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या अन्यायकारक नोटिसा तात्काळ रद्द कराव्यात आणि वसुली थांबवावी, या प्रमुख मागणीसाठी ‘स्वाभिमानी शेतकरी संघटने’च्या वतीने फलटणच्या कार्यकारी अभियंता (सिंचन विभाग) यांना एक निवेदन देण्यात आले असून, मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा कडक इशारा देण्यात आला आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात शेतकऱ्यांच्या अत्यंत बिकट झालेल्या आर्थिक परिस्थितीकडे लक्ष वेधले आहे. सद्यस्थितीत अवकाळी पाऊस, दुष्काळसदृश परिस्थिती, पिकांचे झालेले मोठे नुकसान आणि वाढलेला अवाढव्य उत्पादन खर्च यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडलेला आहे. अशा भयानक परिस्थितीत पाणीपट्टी थकबाकी वसुलीसाठी शेतकऱ्यांच्या दारात वसुली पथके पाठवणे आणि त्यांना नोटिसा देणे हा शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय आहे. यामुळे संपूर्ण तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये प्रशासनाविषयी तीव्र नाराजी आणि संतापाची लाट निर्माण झाली आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या प्रमुख मागण्या:

नोटिसा रद्द करा: नीरा नदीवरील मोटारीद्वारे पाणी उपसा करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना दिलेल्या थकीत पाणीपट्टीच्या नोटिसा तात्काळ रद्द करण्यात याव्यात.
थकबाकीत सवलत द्या: सदर थकबाकी पूर्णपणे माफ करण्यात यावी किंवा त्यामध्ये शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात भरघोस सवलत देण्यात यावी.
वसुली पथक थांबवा: शेतकऱ्यांच्या दारात येणारे पाणीपट्टी वसुली पथक प्रशासनाने तात्काळ थांबवावे.
मोटारी जप्त करू नयेत: पाणीपट्टी थकीत असली तरी कोणत्याही अधिकाऱ्याने किंवा पथकाने शेतकऱ्यांच्या मोटारी जप्त करण्याची सक्तीची कारवाई करू नये.
आर्थिक परिस्थितीचा विचार व्हावा: भविष्यात पाणीपट्टी आकारणी करताना शेतकऱ्यांची तत्कालीन आर्थिक परिस्थिती आणि निसर्गाचा फटका याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यात यावा.

प्रशासनाला शेवटचा इशारा

शेतकऱ्यांच्या या अत्यंत रास्त आणि न्याय्य मागण्यांची प्रशासनाने तातडीने व गांभीर्याने दखल घ्यावी. अन्यथा, या मागण्या मान्य न झाल्यास ‘स्वाभिमानी शेतकरी संघटना’ शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून अत्यंत तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडेल, असा हा शेवटचा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. यापुढे होणाऱ्या कोणत्याही आंदोलनाची आणि कायदा-सुव्यवस्थेची सर्वस्वी जबाबदारी ही प्रशासनाची राहील, असेही संघटनेने ठणकावून सांगितले आहे.

सदर निवेदनावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सातारा जिल्हाध्यक्ष धनंजय महामुलकर, तालुकाध्यक्ष नितीन यादव, राज्य प्रवक्ते प्रमोद गाडे, जिल्हा सरचिटणीस डॉ. रवींद्र घाडगे, तसेच अनिकेत रणवरे, अक्षय रणवरे, सुनील पोतेकर, साखरवाडी विभाग प्रमुख किरण भोसले, तेजसिंह जाधव, बाळासाहेब शिपुकले आणि प्रल्हाद अहिवळे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

या निवेदनाच्या प्रती माहितीसाठी व पुढील कारवाईसाठी फलटण पाटबंधारे विभागाचे उपविभागीय अधिकारी, नीरा उजवा कालवा उपविभागाचे कार्यकारी अभियंता, फलटणचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, फलटणचे तहसीलदार आणि महाराष्ट्र राज्याच्या जलसंपदा विभागाचे मुख्य सचिव (मुंबई) यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.