धनगर समाजाला एक महिन्याच्या आत ‘एसटी’ प्रमाणपत्र द्यावे : राज्य व केंद्र सरकारला अल्टिमेटम

 

दैनिक स्थैर्य | दि. ३० ऑक्टोबर २०२३ | फलटण |
धनगर समाजाला एक महिन्याच्या आत ‘एसटी’ प्रमाणपत्र द्यावे, असा अल्टीमेटम राज्य व केंद्र सरकारला क्रांती शौर्य सेनेच्या कल्याणी वाघमोडे यांनी दिला आहे. याबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी अन्यथा डिसेंबरमध्ये दिल्ली येथे आंदोलन केले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र (डढ) एसटी आरक्षण अंमलबजावणी करण्यासाठी धनगर समाजाची मागणी अनेक वर्षांपासूनची आहे. गेली ७५ वर्षात धनगर समाज न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. संविधान कलम ३४२ हे अनुसूचित जमातीचे आहे. अनुसूचित जमाती आदेश १९५० (सी.ओ.२२) यानुसार राष्ट्रपती महोदयांनी अनुसूचित जमातीची क्रमांक १ ते ४७ नुसार सर्व जमातींची नावे प्रसिद्ध केली आहेत. त्या यादीत क्रमांक ३६ वर धनगर जमातीचा समावेश आहे. हा अध्यादेश प्रथम राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी ६ सप्टेंबर १९५० मध्ये काढलेला आहे, हे लोकसभेत बिल पास केले आहे. आजपर्यंत कोणत्याच सरकारला धनगर आरक्षणाचे भिजते घोंगडे सोडवता आलेले नाही. आजपर्यंत धनगर समाजाला आरक्षण देण्यास दिलेली आश्वासने हवेतच विरघळून गेली आहेत. त्यामुळे धनगर जमातीचा रोष वाढत चाललेला आहे. ओबीसी व धनगर आरक्षणाचे फक्त राजकारण सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी करू नये, तसेच अनेक वर्षापासून प्रलंबित असणारे धनगर आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, घटनादुरूस्ती अहवाल केंद्र सरकारला सुपूर्द करावा आणि केंद्र सरकारने अथवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ व २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रात केलेल्या वक्तव्याला जागावे, असे मत कल्याणी वाघमोडे यांनी व्यक्त केले आहे.

धनगर समाजाच्या वतीने मोर्चे, आंदोलने यातून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये निवेदन देण्यात येत आहेत. सरकारने अजून याची गांभीर्याने दखल घेतली नाही; परंतु फक्त आश्वासनांसाठी मीटिंग न बोलवता, दुरूस्तीचा अध्यादेश (१३ सप्टेंबर १९५६ – लोकसभा बिल) राज्य सरकारने केंद्र सरकारला पाठवावा. मागील सरकारमध्ये २०१५ ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील (ढखडड) टीसचा अहवाल धनगर समाजाच्या माथी मारत वेळकाढू धोरण राबवले. त्यामुळे धनगर समाजाच्या मतांचा वापर फक्त राजकारणापुरता व निवडणुकीपुरता होत आहे, असे म्हणावे लागेल. राज्यघटनेप्रमाणे असलेल्या आरक्षणाच्या अंमलबजाणीसाठी आमची सरकारला विनंती आहे. त्यामुळे कोणत्याही आदिवासी मंत्री तथा आदिवासी समाजाने विरोध करण्याचे कारणच नाही.

कल्याणी वाघमोडे यांनी केलेल्या प्रमुख मागण्या अशा :

१) राज्यघटनेप्रमाणे धनगर समाजाला एस.टी.चे प्रमाणपत्र मिळणे.
२) ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी.
३) पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जयंतीनिमित्त शासकीय सुट्टी जाहीर करणे.
४) चौंडी येथे मुख्यमंत्री म्हणून आपण केलेल्या अहिल्यानगर नामांतराच्या घोषणेची पूर्तता करणे.
५) मेंढपाळांसाठी संरक्षण व मेंढ्यांसाठी राखीव चराई क्षेत्र व विमा उपलब्ध करणे.
६) आरक्षण आंदोलनातील युवकांवर दाखल झालेले गुन्हे माघारी घेणे.

इ. सर्व मागण्या मुख्यमंत्री महोदयांनी मान्य करून धनगर समाजाला न्याय द्यावा, हीच अपेक्षा, वाघमोडे यांनी व्यत केली आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रात जागर दवंडीच्या माध्यमातून धनगर आरक्षण आंदोलन ज्योत पेटत राहील. येणार्‍या लोकसभा, विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये धनगर समाज मतांमधून आरक्षणाला विरोध करणार्‍यांना आपली जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, याची दखल राज्य व केंद्र सरकारने घ्यावी, असे परखड मत क्रांती शौर्य सेनेच्या कल्याणी वाघमोडे यांनी यावेळी व्यक्त केले. तसेच राज्य सरकारने केंद्र सरकारला अहवाल पाठवावा अन्यथा ३० ऑक्टोबर रोजी आझाद मैदान येथे झालेल्या धरणे आंदोलनाची दखल घ्यावी. ७ ते ११ डिसेंबर २०२३ या दरम्यान दिल्ली येथे जंतर मंतर मैदानात निषेधार्ह धरणे आंदोलन करण्यात येईल, याची दखल सरकारने घ्यावी.

वाघमोडे यांनी वेळकाढू धोरण राबवणार्‍या फसव्या सरकारचा काळे फुगे उडवून आणि काळे झेंडे दाखवून जाहीर निषेध केला आहे.

मुख्यमंत्री महोदय यांचे इतर मागास बहुजन कल्याण विभागचे उपसचिव चव्हाण व झाल्टे यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन सुपूर्द करण्यात आले. सरकारने त्वरित घटना दुरूस्ती अध्यादेश केंद्राला पाठवावा, अशी यावेळी विनंती करण्यात आली. अन्यथा पुढील आंदोलन दिल्ली येथे जंतरमंतर मैदानात होईल, यासाठी गांभीर्याने विचार करावा, असे मतही वाघमोडे यांनी व्यक्त केले आहे.