राज्यात कोरोनाची लसीचा प्राधान्यक्रम ठरला
स्थैर्य, मुंबई, दि.११: राज्यात कोरोनाची लस कोणाला द्यायची यासाठीचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यात आला आहे. त्यानुसार पहिल्या गटात शासकीय आणि खासगी दवाखान्यातील आरोग्य सेवक कर्मचारी, रोजंदारीवर काम करणारे कामगार आणि एकात्मिक बालविकास प्रकल्पातील कर्मचारी यांचा समावेश केला आहे.
आरोग्य कर्मचा-यांचे लसीकरण करण्यासाठी नऊ गटात विभागणी केले आहे. लसीकरणासाठी मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समितीची पहिली बैठक आज झाली. यात आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सादरीकरण केले.
दुस-या गटात फ्रंटलाइन वर्करचा समावेश असून त्यामध्ये राज्य आणि केंद्रीय पोलीस, सशस्त्र कृती दल, गृहरक्षक दल, नागरी सुरक्षा संस्थांमधील कर्मचा-यांसह आपत्ती व्यवस्थापन स्वयंसेवकांचा आणि महानगरपालिका कर्मचा-यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तिस-या गटात ५० वर्षांवरील आणि ज्यांना अन्य व्याधी आहेत अशा ५० वर्षांखालील व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला आहे. लसीकरणासाठी आतापर्यंत शासकीय आरोग्य संस्थेतील ९९ टक्के आरोग्य कर्मचा-यांचा डेटा पूर्ण करण्यात आला आहे. तर खासगी आरोग्य संस्थेतील कर्मचा-यांचा डेटा ७८ टक्के पूर्ण झाला आहे.
लस टोचण्यासाठी १६,२४५ कर्मचा-यांची को-विन पोर्टलवर नोंदणी करण्यात आली आहे. आतापर्यंत को-विन पोर्टलवर ९० हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे. सुमारे २ लाख ६० हजार शासकीय आरोग्य कर्मचा-यांना लसीकरण करण्यात येणार आहे. लसीकरण पथकामध्ये पाच सदस्यांचा समावेश असेल. राज्यात शीतगृहांची उपलब्धता असून राज्यस्तरीय एक, विभागीय स्तरावर ९, जिल्हास्तरावर ३४, महामंडळांचे २७अशी शीतगृह तयार असून ३,१३५ साखळी केंद्र उपलब्ध आहेत.
