स्थैर्य, दि.२०: बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी
राज्य सरकारने गुरुवारी कृषिपंपाच्या थकीत वीज बिलावर आकारण्यात येणारे
विलंब शुल्क आणि त्यावरील व्याजात ५० टक्के सवलत जाहीर केली. पाच वर्षांतील
थकबाकीदार शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ घेता येईल, अशी माहिती ऊर्जा
राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांना दिली.
नवीन
कृषिपंप वीज जोडणीचे धोरण गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जाहीर
करण्यात आले. त्याअंतर्गत राज्यभर सुमारे एक लाख कृषिपंप वीज जोडण्या
दरवर्षी देण्यात येणार आहेत. तसेच सर्व कृषी ग्राहकांना तीन वर्षांत
टप्प्याटप्याने कायमस्वरूपी दिवसा ८ तास वीजपुरवठा करण्याचे नियोजन आहे.
फडणवीस सरकारच्या २०१८च्या वीज धोरणामुळे कृषिपंपांना नवी जोडणी देण्यात
अडचण होती, असे तनपुरेंनी स्पष्ट केले. यात लघुदाब-उच्चदाब वाहिनी,
सर्व्हिस कनेक्शन व सौर कृषिपंपांद्वारे वीज जोडणी देण्याचे पर्याय उपलब्ध
केले आहेत. राज्यभर सुमारे एक लाख कृषिपंप वीज जोडण्या दरवर्षी दिल्या
जातील. या योजनेअंतर्गत सर्व कृषी ग्राहकांना ३ वर्षांत टप्प्याटप्याने
कायमस्वरूपी दिवसा ८ तास वीजपुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. तसेच कृषिपंपाना
कपॅसिटर बसवले जातील.
लॉकडाऊनच्या काळात नागरिकांना भरमसाट बिले, भाजपचे साेमवारी वीज बिल होळी आंदोलन
सामान्य
नागरिकांना वीज बिलात सवलत देण्यास राज्य सरकारला भाग पाडण्यासाठी सोमवारी
भारतीय जनता पक्ष राज्यव्यापी वीज बिल होळी आंदोलन करणार असून नागरिकांनी
मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत
पाटील यांनी गुरुवारी केले. लॉकडाऊनच्या काळात राज्यातील नागरिकांना भरमसाट
वीज बिले आली. याबाबत सवलत देण्याचे महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केले
होते. पण आता या सरकारच्या ऊर्जामंत्र्यांनीच स्वतः वीज बिलाबाबत दिलासा
देता येणार नाही व नागरिकांना ती भरावी लागतील, असे स्पष्ट सांगितले आहे.
दुसरीकडे, महावितरण सक्तीने वीज बिले वसूल करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने जनतेचा विश्वासघात केला आहे. या सरकारला सत्तेच्या
धुंदीतून जागे करण्यासाठी भाजप वीज बिलांच्या होळीचे आंदोलन राज्यात
सर्वत्र करणार आहे.
महाविकास आघाडी सरकारची मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना; दरवर्षी एक लाख सौर कृषिपंप देण्यात येणार
- राज्यातील
कृषी ग्राहकांना दिवसा सलग आठ तास वीजपुरवठा करण्याकरिता वितरण उपकेंद्र
स्तरावर विकेंद्रित सौरऊर्जा प्रकल्प उभारून वीजनिर्मिती करून वीजपुरवठा
करण्याची दीर्घकालीन योजना सरकार राबवणार आहे. - शेतकऱ्यांना
थकबाकीची रक्कम तीन वर्षांत भरण्याची मुभा मिळणार आहे. पहिल्या वर्षी
भरलेल्या रकमेवरील विलंब शुल्क व व्याजात ५० टक्के सूट, दुसऱ्या वर्षी ३०
टक्के सूट व तिसऱ्या वर्षी २० टक्के सूट देण्यात येणार आहे.
कृषिपंपांची ५ वर्षांपूर्वीची व ५ वर्षांपर्यंतची थकबाकी व्याज आणि विलंब आकारात सूट देऊन सुधारित करण्यात येणार आहे.
- ४० हजार कोटी रुपयांची कृषिपंपांची थकबाकी राज्यातील शेतकऱ्यांकडे
- ०१ लाख शेतकऱ्यांचे अर्ज दरवर्षी येतात नवीन वीज जोडणीसाठी
नवे कृषिपंप धोरण : वसुलीची रक्कम पायाभूत सुविधांसाठी
थकबाकी
वसुलीच्या रकमेपैकी ३३ टक्के रक्कम संबंधित ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रातील,
३३ टक्के रक्कम संबंधित जिल्ह्यातील आणि ३३ टक्के रक्कम राज्यातील कृषिपंप
वीज जोडणीच्या पायाभूत सुविधांकरिता वापरली जाईल. अशा प्रकारे राज्यात
कृषिपंप धोरण राबवण्याबाबत निर्णय झाला आहे.
