सर्वसामान्यांनी शासनाच्या वाळू धोरण योजनेचा लाभ घ्यावा – जिल्हाधिकारी
दैनिक स्थैर्य | दि. २ एप्रिल २०२४ | फलटण |
शासनाच्या धोरणानुसार सातारा जिल्ह्यामध्ये शासनामार्फत वाळू उत्खनन, वाहतूक व विक्री, साठकवणूक तसेच विक्री व्यवस्थापन याबाबतचे सर्वंकष धोरण राबविण्यात येत आहे. जिल्हास्तरीय वाळू सनियंत्रण समितीने ऑनलाईन पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबवून वाई तालुक्यातील आसले, एकसर, पाचवड आणि वाई हे चार वाळू डेपो आणि कराड तालुक्यातील सुपने, इंदोली, घारेवाडी आणि खालकरवाडी हे चार वाळू डेपो असे एकूण ८ वाळू डेपोंसाठी मंजुरी दिलेली आहे. शासनाच्या धोरणानुसार सर्वसामान्यांना वाळू मिळत असून आजअखेर ७४० नागरिकांनी महाखनिज प्रणालीवर वाळू मागणीबाबत नोंदणी करून या योजनेचा लाभ घेतलेला आहे. सर्वसामान्यांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात शासनाच्या या वाळू धोरण योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले आहे.
सातारा जिल्ह्यातील वाई व कराड येथील एकूण ८ वाळू डेपोंमध्ये एकूण ४६०४ ब्रास वाळूची नोंदणी झालेली असून त्यापैकी ४१५२ ब्रास वाळूचे वितरण संबंधित नागरिकांना केलेले आहे. वाळू मागणीच्या अनुषंगाने सदर ८ वाळू डेपोंमध्ये ४५१ ब्रास वाळूसाठा उपलब्ध आहे. नागरिकांना महाखनिज प्रणालीवर वाळू मागणीबाबत नोंदणी करून वाळू प्राप्त करून घेता येईल. शासनाच्या दि. १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या सुधारीत वाळू धोरणानुसार नदीपात्रातून वाळूचे उत्खनन, वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन, स्वामित्वधन रक्कम इ.चा खर्च ग्राहकाने द्यावयाचा असल्याने वाळूच्या प्रतिब्रास दरामध्ये वाढ झालेली आहे.
दरम्यान, सातारा जिल्ह्यात अवैध गौणखनिजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतूक प्रकरणात एकूण २२४ कारवाई केलेल्या असून या कारवाईमध्ये एकूण २८९.१६ लाख रूपयांचा दंड वसूल केला आहे.
अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या कारवाई करण्याकामी जिल्हास्तरीय तसेच तालुका स्तरावर भरारी पथके स्थापन करण्यात आलेली असून या पथकामार्फत कारवाई करण्यात येत आहे. शासनाकडील इतर कामे व निवडणुकीचे कामकाज इ. महत्त्वाचे कामकाज करून सातारा जिल्हास्तरीय क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचारी यांनी फलटण तालुक्यात अवैध गौणखनिज उत्खनन व वाहतुकीच्या प्रकरणांमध्ये दंडात्मक व फौजदारी स्वरूपाची कारवाई केलेली आहे. यामध्ये फलटण तालुक्यातील १ अनधिकृत क्रशर महसूल विभागाने सील केले आहे.
सातारा जिल्ह्यात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सातारा यांच्याकडील मान्यताप्राप्त अधिकृत क्रशरधारकांची तपासणी करून अनाधिकृत व विनापरवाना सुरू असलेल्या एकूण ४३ क्रशर धारकांवर कारवाई करण्यात येऊन क्रशर सील केलेले आहेत.
क्रशर प्रकल्पासाठी आवश्यक असणार्‍या बाबींमध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडील क्रशर कार्यान्वित करण्याबाबतचे संमतीपत्र गौणखनिज उपलब्धतेबाबतचे वाहतूक पास किंवा तात्पुरते परवाने तसेच विक्रेता परवाना ह्या आवश्यक बाबींची पूर्तता न केल्याने क्रशर सील केलेले आहेत.
