पुढील 25 वर्षाच्या विकासाचा दृष्टिकोन असणारा अर्थसंकल्प 2022

दैनिक स्थैर्य । दि.०१ फेब्रुवारी २०२२ । फलटण । अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी आज 1 फेब्रुवारी रोजी दाखल केलेल्या आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या अर्थसंकल्पा चे विश्लेषण हे खालील प्रमाणे आहे.
भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे झाली असून 2047 मध्ये 100 वर्षे पूर्ण होणार आहेत.2022 ते 2047 च्या या कालावधीत देशाच्या विकासाचा आराखडा आजच्या या अर्थसंकल्पातून दिसून येतो.

1.शेती

*आधारभूत मूल्यानुसार शेतीमाल खरेदीसाठी 2.37 लाख कोटींचा निधी.
*रसायन व किटनाशक मुक्त ऑरगॅनिक शेतीला प्राधान्य.
*पिकावर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोन चा वापर करणार.
*9 लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणणार.
कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअप ला मदत करणार.
*कृषी अभ्यासक्रमात नैसर्गिक व झिरो बजेट शेतीचा समावेश.
*मागील वर्षी किसान रेल योजना सुरू केल्यामुळे शेतकऱ्यांना खूपच आर्थिक फायदा झाला व त्यामुळें रोजगार व कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा सुद्धा वाढल्या.

2.पायाभूत सुविधा

*एका वर्षात 25000 किमी महामार्गाचा विस्तार,20हजार कोटींची तरतूद
*100कार्गो ,लॉजिस्टिक पार्क जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांसह तयार करणार
*शहरामध्ये मेट्रोचे जाळे उभारणार.रेल्वे,रस्ते,जल वाहतुकीसाठी गुंतवणूक
*60 किमी चे 8 रोपवे तयार करणार

3.उद्योगधंदे
*लघु व मध्यम ,शेतीपूरक उद्योगाला 2 लाख कोटी.खाजगी गुंतवणूक वाढविणार व कर्ज देऊन त्यांची वाढ करणार
*जवळपास 90 लाख एका वर्षात देणार

4.शिक्षण
*शाळेत प्रत्येक वर्गात tv देणार.1ली ते 12 वी पर्यंत स्थानिक भाषेत शिक्षणाकरिता 200 tv चॅनेल तयार करणार.ऑन लाईन शिक्षणासाठी डिजिटल विद्यापीठ2 उभारणार
*2 लाख आधुनिक अंगणवाड्या तयार करणार
*2022मध्ये 5G इंटरनेट सेवा सुरू करणार

5.इतर महत्वाच्या योजना
*चिप लागलेले ई पासपोर्ट लागू करणार
*पोस्ट ऑफिस च्या बँकिंग सेवा ऑनलाइन होणार
*रक्षा उपकरण आयात कमी करून देशातच त्यांची निर्मिती व्हावी यासाठी प्रयत्न
*रिझर्व्ह बँक डिजिटल चलन सुरू करणार.एक देश एक नोंदणी योजना सुरू करणार
*सहकारी संस्थेचा व लघु उद्योगावरील कर 15 टक्के इतका व उद्योगावरील सरचार्ज 7 टक्के इतका कमी
*NPS मध्ये सरकारी 14 टक्के योगदान.आयकर रिटर्न मध्ये 2 वर्ष पर्यंत दुरुस्ती करता येणार.

6.परंतु….
GST सुरू करताना पंतप्रधान यांनी हा SIMPLE आणि GOOD टॅक्स आहे असे वर्णन केले होते परंतु आजच्या GST कायद्यामधील क्लिष्टता आणि व्यापाऱ्यावरील बंधने पाहता हा इंग्रजांनाही लाजविणारा काळा कायदा झाला आहे,त्याला सुटसुटीत आणि व्यापारी हिताचा असणे आवश्यक आहे.त्याकरिता विविध प्रकारचे निवेदन देऊनसुद्धा अर्थमंत्र्यांनी आजच्या बजेटमध्ये त्याबद्दल कोणताही उल्लेख केला नाही उलट जास्त करसंग्रह झाल्याबद्दल पाठ थोपटून घेतली.
एकंदरीत आजचा अर्थसंकल्प हा शेतकरी,महिला,विद्यार्थी यांच्या विकासावर असून पंतप्रधानांचे आत्मनिर्भर भारत बनविण्यास बूस्टर डोज आहे.
*श्री. विवेक गायकवाड
कर सल्लागार,फलटण
मो.9422402684