पंतप्रधानांच्या नावे कर्ज वाटणाऱ्या वेबसाइट्सपासून सावधान! लोकांची वैयक्तिक माहिती गोळा करून गैरवापर
स्थैर्य, दि २०: दिल्ली येथील थिंक टँक सायबरपीस फाऊंडेशनने ऑनलाईन कर्ज घेणाऱ्या लोकांना सतर्क केले आहे. फाऊंडेशनच्या मते, कर्ज घेणाऱ्या लोकांना आमिष दाखवण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री योजना लोन’ नावाने एक वेबसाईट बनवण्यात आली आहे. या वेबसाईटवर लोकांसोबत फसवणूक होत असून येथे लोकांच्या वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर केला जात आहे. तसेच, याआधी गुगल प्लेस्टोअरवर या नावाने ऍप देखील होते. परंतु, नंतर गुगलने ते हटवले.
या वेबसाईटच्या माध्यमातून लोकांचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, रेशन कार्ड आदीचा तपशील गोळा केला जात होता. नंतर या संपूर्ण तपशीलाचा गैपरवापर करण्यात येत असे. सायबरपीस फाउंडेशनने ऑटोबोट इंफोसेक प्राईवेट लिमिटेडला सोबत घेऊन संबंधित प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.
डॉट कॉमच्या नावाने आहे डोमेन
रिपोर्टनुसार, या वेबसाईटजवळ .com नावाचा एक डोमेन आहे. जो की भारत सरकारच्या कोणत्याच वेबसाईटमध्ये त्याचा उल्लेख आढळत नाही. विशेष म्हणजे भारत सरकारशी संबंधित वेबसाईट ही .gov.in किंवा .nic.in यावर होँस्ट केली जाते. या वेबसाईटवर व्याकरणाच्या चुकासुद्धा आढळल्या आहेत.
फाउंडेशनने सांगितल्याप्रमाणे, ही वेबसाईट www.pradhanmantriyojanaloan[.]com लोकांच्या वैयक्तिक तपशीलाची मागणी करते. ग्राहक जेव्हा आपला वैयक्तिक तपशील देतो तेव्हा त्यांच्याकडून धन्यवादचा मेसेज येतो. याआधी अशाच प्रकाराचा एक अँड्राईड ऍपदेखील लोकांची वैयक्तिक माहिती आणि अॅड्रेस प्रूफसंबंधी इतर गोष्टीबाबत विचारणा करत होता. वैयक्तिक माहितीचा वापर करून सोशल मीडिया प्रोफाइल हॅक करणे, पासवर्ड चोरणे, मोबाईल क्लोनिंग, हॅकिंग आणि प्रामुख्याने ऑनलाइन पेमेंटच्या फसवणूक इत्यादींचा धोका असतो.
वेबसाईटवर अशाप्रकारे गोळा केली जाते माहिती
या वेबसाईटवर क्यूआर कोड डीकोड केल्यानंतर फोनपे मर्चेंट UPI स्ट्रिंग प्राप्त केली गेली. यानंतर UPI ID आयडीचा पडताळणी (व्हेरिफीकेशन) केली असता, तो अवैद्य मानला गेला. वेबसाईटवर संपूर्ण माहिती भरल्यावर एक नवीन पेज उघडते. यात आपल्या मोबाईल नंबरचा ओटीपी मागवला जातो. संबंधित प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर 10 अंकाची रिसेप्ट देखील दिली जाते.
गुगलने हटवले 100 इंस्टंट लोन ऍप
गुगलने आतापर्यंत भारतातील प्लेस्टोअरवरुन जवळपास 100 इंस्टंट लोन अॅप हटवले आहे. सरकारने संसदेत सांगितले की, हे ऍप संबंधित निर्देशांचे पालन करत नव्हते. या अ‍ॅप्सबद्दल वापरकर्त्यांनी आणि सरकारी एजन्सींनी देखील चिंता व्यक्त केली होती. इन्स्टंट कर्जाच्या नावाखाली झालेल्या फसवणुकीबाबत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.
