स्थैर्य, औरंगाबाद, दि.७: कोरोना इफेक्टनंतर गेल्या तीन ते चार महिन्यांत कंपन्यांचे कामकाज पुन्हा सुरळीत होत होते. या काळात उद्योगासाठी सरकारकडून तशी काहीही भरीव मदत झाली नाही. मात्र मराठवाडा, विदर्भ आणि खान्देश या भागासाठी वीज बिलावर असणारी सबसिडी रद्द करून राज्य शासनाने उद्योगासमोर वीज बिलाचे संकट उभे केले आहे. जानेवारी २०२१ च्या बिलात ही सूट देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मदत नको पण अडचणीत आणू नका, अशा भावना उद्योजकांनी व्यक्त केल्या.
पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत मागास असलेल्या भागात उद्योगांना प्रोत्साहन मिळावे याकरिता २०१७ पासून मराठवाडा, विदर्भ तसेच खान्देश येथील उद्योगासाठी वीज बिलासाठी सबसिडी जाहीर करण्यात आली. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी राज्य सरकारने १२०० कोटी रकमेचे अनुदान जाहीर केले होते. पण ही मंजूर रक्कम संपल्यामुळे औद्योगिक ग्राहकांना जानेवारी २०२१ च्या वीज बिलात सवलत देण्यात आली नाही. राज्य शासनाने याबाबत कोणतीही भूमिका जाहीर केली नसल्यामुळे वीज ग्राहकांना पुढील दोन महिन्यांत ही सवलत मिळणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे उद्योजकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
काय होत्या अपेक्षा : उद्योजकांनी राज्य सरकारला अतिरिक्त अनुदानाची मागणी केली नाही. उलट संकटकाळात सरकारला मदतच केली. त्यामुळे अनुदान बंद करणे चुकीचे असल्याचे मत सीएमआयचे अध्यक्ष कमलेश धूत व सतीश लोणीकर यांनी व्यक्त केले. यामुळे उद्योगांवर गंभीर परिणाम होईल, असे सीएमआयएच्या एनर्जी सेलचे हेमंत कापडिया म्हणाले.
