मीडियासाठी धोक्याची घंटा
दैनिक स्थैर्य । दि. ०३ सप्टेंबर २०२२ । सातारा । केंद्र सरकार देशातील सर्वसामान्य जनतेला सहज जगू देत नाही. इतकी महागाई वाढवलेली आहे. दरम्यान देशातील चौथा स्तंभ म्हणून काम करणाऱ्या मीडियाला देखील केंद्र सरकार मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या वतीने यापूर्वीच्या सरकारने दिलेल्या सवलती बंद केलेल्या आहेत. विशेष करून रेल्वेने 50% असणारा प्रवास पत्रकारांचा केंद्र सरकारने बंद केला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना असलेला मोफत रेल्वे प्रवासाची सवलत बंद केलेली आहे. याबाबत अनेक वेळेला केंद्र सरकारकडे अर्ज विनंती करून सवलती पूर्ववत सुरू कराव्यात अशी मागणी केली आहे. मात्र अद्यापपर्यंत सुविधा सुरू झालेल्या नाहीत. देशातील गरीब, गरजू, समाजकार्य, प्रबोधनाचे कार्य करणाऱ्या घटकांना कोणतीही सवलत द्यायची नाही. असा जणू काही केंद्र सरकारने विडाच उचलला आहे की काय ? असा प्रश्न आता निर्माण झालेला आहे. “मोदी है तो मुनकीन है” असे गर्वाने सांगितले जाते. मात्र “मोदी है तो सब नामुमकीन है” अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
केंद्र सरकार कामगार कायद्यात बदल करीत आहे. देशातील श्रमिक व कष्टकरी वर्गाला सवलतींपासून वंचित ठेवण्याचा हा एक केंद्र सरकारचा डाव आहे. यामध्ये माध्यमांच्या प्रतिनिधीलाही ओढण्यात आले आहे. “श्रमिक पत्रकार” यांना कायदेशीर जे वेतन व सवलती मिळतात त्यावर गदा आणण्याचा प्रयत्न सध्या सुरू आहे. केंद्र सरकार १९५७ चा श्रमिक पत्रकार कायदाच मोडीत काढत आहे. हे पत्रकारांच्या दृष्टीने चिंतेची व चिंताजनक बाब आहे. याचा सर्वच मीडियातील पत्रकारानी व पत्रकार संघटनांनी गांभीर्याने विचार करून वेळीच जनजागृती करून आवाज उठवला पाहिजे. श्रमिक पत्रकांसाठी असणारा वेजबोर्ड आणि पेन्शन व अन्य काही संरक्षण रद्द होऊन मालकांची मनमानी वाढेल असे कामगार कायद्यामध्ये नव्याने तरतूद करण्यात येणार आहे. याबाबतच्या हरकती सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. याबाबत देशातील विशेषता महाराष्ट्रातील पत्रकारांनी व पत्रकार संघटनांनी हरकती नोंद केल्या पाहिजेत.
कामगार कायद्याच्या बदलाच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने नोटिफिकेशन जाहीर केले आहे. या अनुषंगाने राज्य सरकारचे १८० पानांचे एक नोटिफिकेशन कामगार आयुक्तांनी प्रसिध्द केले आहे. कामगार कायद्यातील बदलाबाबत ४५ दिवसात हरकती आणि आक्षेप मागविण्यात आलेले आहेत. दरम्यान हे नोटिफिकेशन बहुतांश करून श्रमिक पत्रकारांना व पत्रकार संघटनांच्या निदर्शनास यायला बराच वेळ झालेला आहे. यामुळे आता नव्याने याबाबत जनजागृती करणे हे पत्रकारांचे कर्तव्य आहे. ज्यांना याबाबतचे अधिकची माहिती असेल, त्यांनी जास्तीत जास्त याची माहिती घेऊन पत्रकार संघटना व पत्रकारांना माहिती देऊन हरकती नोंद करण्यास सुरुवात केली पाहिजे.
दरम्यान नवीन कायद्याचं जे प्रारूप प्रसिध्द झालेले आहे. त्यावर हरकती आणि सूचना करण्यासाठी मुदतवाढ मागून घेण्याची आवश्यकता आहे. पत्रकार संघटनांनी वेगवेगळ्या हरकती घेतल्यानंतर कदाचीत परस्पर विरोधी मतं व्यक्त होऊन काही अंशी कामगार कायद्यामध्ये बदल होऊ शकतो. अन्यथा हा कायदा सर्वांसाठी घातक आहे. वास्तविक पाहता केंद्र सरकार हे देशातील गोरगरीब जनतेसाठी, श्रमिकांसाठी, कष्टक-यांसाठी, उपेक्षितांसाठी, वंचितांसाठी, नडल्यांसाठी, दुर्लक्षित समाजासाठी, आदिवासी घटकांबरोबरच शेतकऱ्यांच्या उत्कर्षासाठी काम करणे अपेक्षित असते. दरम्यान सध्याचे केंद्र सरकार हे या सर्व घटकांच्यावर अन्याय करत आहे. असे एकंदरीत निर्णय पाहिला निदर्शनास येत आहे. दीर्घकाळ सत्तेपासून लांब राहिलेल्या पक्षाला सत्ता मिळाल्यानंतर अशा राजकीय पक्षाने एकंदरीत पूर्वीच्या सरकारच्या निर्णया विरोधात निर्णय घेणे हे सर्वस्वी चुकीचे आहे. ज्या समाज घटकांना संरक्षण दिले आहे. मदत दिली जात आहे. सवलत दिली जात आहे. सर्वच समाजाचा आर्थिक व सामाजिक दर्जा उंचावण्याच्या योजना व कार्य सुरू आहे. त्या सुरू ठेवल्या पाहिजेत. समाजातील सर्वच घटकांसाठी समन्यायीक भूमिका असायला हवी. समन्यायिक भूमिकेच्या विरोधात धोरण तयार करणे, असा प्रयत्न केंद्र सरकार करीत आहे. अशी एकंदरीत परिस्थिती दिसून येत आहे.
श्रमिक पत्रकार व देशातील माध्यमांमध्ये काम करणारे प्रतिनिधी, वृत्तपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हे प्रसंगी पदरमोड करून समाजामध्ये प्रबोधनाचे, जनजागृतीचे काम करीत असतात. देशाचा चौथा स्तंभ म्हणून मीडियाचा उल्लेख केला जातो. तो सक्षमपणे, निपक्षपणे राबवण्याचे काम आतापर्यंतच्या काळात झालेले आहे. अलीकडच्या काळामध्ये केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली अनेक माध्यम समूह गेल्यामुळे यांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहील की नाही ? अशी शंका उपस्थित केली जात असतानाच या माध्यमातून श्रमिक पत्रकारांबरोबरच सर्व घटकांवर अन्यायकारक कामगार कायदा आणण्याचा डाव हा येणाऱ्या काळात मीडियासाठी धोक्याची घंटा आहे.
गोरख तावरे
9326711721
