प्रकल्प ग्रस्त आणि लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यात प्रशासनाचा पुढाकार

दैनिक स्थैर्य । दि. २३ एप्रिल २०२२ । फलटण ।  प्रकल्प ग्रस्तांसाठी स्वतःच्या जमिनी स्वखुशीने देणारे, ज्यांच्या जमिनी अंशत: संपादित झाल्या ते शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसन दिनाच्या माध्यमातून दिलासा देणारे निर्णय सुमारे २५ वर्षानंतर झाल्याने सर्व संबंधीतांनी प्रांताधिकारी डॉ. शिवाजीराव जगताप व तहसीलदार समीर यादव यांच्यासह संपूर्ण महसूल यंत्रणेला धन्यवाद दिले आहेत.
कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत नीरा – देवघर, धोम – बलकवडी, महू – हातगेघर आणि कोयना प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्त व लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे प्रलंबीत प्रश्नांची सोडवणूक करण्याच्या दृष्टीने येथील तहसील कार्यालयात आयोजित पुनर्वसन दिनास उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला, यावेळी उप जिल्हाधिकारी पुनर्वसन सातारा श्रीमती कीर्ती नलवडे, प्रांताधिकारी डॉ. शिवाजीराव जगताप, नीरा – देवघर, धोम – बलकवडी प्रकल्पाचे अधिकारी, नायब तहसीलदार काळे, महसूल मंडलाधिकारी, तलाठी आणि महसूल कर्मचारी तसेच संबंधीत शेतकरी उपस्थित होते.

फलटण तालुक्यातील विशेषत: कायम दुष्काळी पट्टयातील शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा सुटणार या अपेक्षेने लाभ क्षेत्रातील स्वत:ची शेत जमीन स्वखुशीने देणारे, ज्यांची जमीन अधिग्रहित झाली ते सर्व शेतकरी, प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी यांच्या विविध समस्या जाणून घेऊन त्यावर सर्व संमतीने योग्य तोडगा काढण्यासाठी प्रांताधिकारी डॉ. शिवाजीराव जगताप, तहसीलदार समीर यादव यांनी तहसील कार्यालय, फलटण येथे आयोजित केलेल्या पुनर्वसन दीन उपक्रमास उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.

फलटण तहसील कार्यालयात आयोजित पुनर्वसन दीन उपक्रमात नीरा – देवघर प्रकल्पातील समस्यांबाबत २२, धोम – बलकवडी प्रकल्पातील समस्यांबाबत ४७, महू – हातगेघर प्रकल्पातील समस्यांबाबत १३ असे एकूण ८२ अर्ज दाखल झाले होते. त्यामध्ये प्रामुख्याने वाटप जमिनीच्या वहिवाटीला हरकत/अडथळे, प्रलंबीत कब्जे पट्टी, नकाशा, भूखंड वर्ग २ चे वर्ग १ करणे, हस्तांतरण बंदी शेरे कमी करणे, पुनर्वसीत ग्रामपंचायतीना LGD कोड देणे आणि प्रलंबीत जमीन वाटप आदी स्वरुपाच्या मागण्या असल्याचे प्रांताधिकारी डॉ. शिवाजीराव जगताप यांनी निदर्शनास आणून दिले.

या मागण्यांपैकी २४१९ भूखंड वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये रुपांतरीत करण्यात आले. हस्तांतरण बंदी शेरे कमी करण्याबाबत दि. ११ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयाचा आधार घेऊन ३४ गावातील हस्तांतरण बंदी शेरे कमी करण्यात आले असून उर्वरित गावातील सदर शेरे दि. ३० एप्रिल २०२२ पर्यंत विशेष मोहिम राबवून कमी करण्याची ग्वाही प्रांताधिकारी डॉ. जगताप यांनी दिली आहे.
प्रलंबीत कब्जे पट्टी बाबत आगामी १० दिवसात सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकारी सातारा यांचे समोर सादर करुन त्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने उचित कार्यवाही करण्याबाबत प्रशासन ठोस भूमिका घेईल याची ग्वाही प्रांताधिकारी डॉ. जगताप यांनी दिली आहे.

या पुनर्वसन दिन उपक्रमात एकूण ८२ तक्रारी दाखल झाल्या, त्यापैकी १० तक्रारींचा निपटारा जाग्यावरच करण्यात आला असून उर्वरित तक्रारींचे निराकरण ही लवकरच करण्याची ग्वाही प्रांताधिकारी डॉ. जगताप यांनी दिली आहे. या उपक्रमात ७६ प्रकल्प बाधीत शेतकरी, लाभ क्षेत्रातील शेतकरी उपस्थित होते. या सर्वांना उप जिल्हाधिकारी पुनर्वसन श्रीमती कीर्ती नलवडे, प्रांताधिकारी डॉ. शिवाजीराव जगताप यांनी दाखल समस्यांबाबत विस्ताराने मार्गदर्शन करताना कायद्यातील तरतुदी बाबत सविस्तर माहिती दिली.