
स्थैर्य, फलटण, दि. ०५ ऑगस्ट : राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, एकत्र कुटुंबातील जमिनीच्या आपापसातील वाटणीसाठी लागणाऱ्या मोजणी शुल्कात मोठी सवलत दिली आहे. यापुढे प्रत्येक पोटहिस्सा मोजणीसाठी केवळ २०० रुपये इतके निश्चित शुल्क आकारले जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना आणि जमीनधारकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे, अशी माहिती फलटणचे तहसीलदार डॉ. अभिजित जाधव यांनी दिली आहे.
कौटुंबिक जमिनीच्या वाटण्या करताना मोजणीसाठी लागणारा खर्च अनेकदा सर्वसामान्यांसाठी डोकेदुखी ठरत होता. शासनाकडे याबाबत सातत्याने येणाऱ्या प्रस्तावांची दखल घेत, महसूल विभागाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम ८५ आणि संबंधित नियमांनुसार हा महत्त्वाचा बदल केला आहे. यामुळे संपूर्ण राज्यात जमीन मोजणी शुल्कामध्ये एकसमानता येणार आहे.
यापूर्वीच्या नियमांनुसार मोजणीचा खर्च जास्त होत असल्याने अनेक ठिकाणी कौटुंबिक वाटण्या रखडत होत्या किंवा त्यावरून वाद निर्माण होत होते. आता केवळ २०० रुपयांमध्ये कायदेशीर मोजणी करणे शक्य झाल्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक सोपी, जलद आणि पारदर्शक होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने पुणे येथील जमाबंदी आयुक्त आणि भूमी अभिलेख संचालकांना सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत. लवकरच राज्यभरातील भूमी अभिलेख कार्यालयांमार्फत या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली जाईल, ज्यामुळे नागरिकांची मोठ्या खर्चातून सुटका होणार आहे.