राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संपास ‘आम आदमी’चा पाठिंबा
दैनिक स्थैर्य । दि. १९ मार्च २०२३ । सातारा । राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी सध्या राज्य सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर आहेत. त्यांच्या या संपास आम आदमी पार्टीच्या वतीने पक्षाचे पश्‍चिम महाराष्ट्र खजिनदार सरदार (सागर) भोगांवकर, जिल्हाध्यक्ष शिवाजी जाधव यांनी जाहीर पाठिंबा दिल्याचे जाहीर केले आहे.
सध्या सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू ठेवावी, यासाठी संप करीत आहेत. मंगळवार दिनांक 14 मार्च 2023 पासून सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संघटनानी आपल्या मागणीसाठी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे. आम आदमी पार्टीचा जुन्या पेन्शन योजने संदर्भातील सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मागणीला आणि आंदोलनाला संपूर्ण पाठिंबा आहे, असे जाहीर करण्यात आले आहे.
पंजाबमध्ये निवडणुकीच्या वेळी आम आदमी पक्षाने सरकारी कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याचे आश्वासन दिले होते आणि सत्तेत येताच आम आदमी पक्षाने पंजाबमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा ठराव मंजूर केला. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सुद्धा पंजाब सरकारच्या या निर्णयाचे कौतुक केले होते.
2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचार्‍यांना नवी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन पद्धती लागू करण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत कर्मचार्‍यांच्या पगारातून कापलेली काही रक्कम शेअर बाजारात गुंतवली जाते. त्यामुळे निवृत्तीपश्‍चात मिळू शकणारा लाभ हा त्या-त्या वेळेच्या शेअर बाजाराच्या स्थितीनुरूप असेल. अर्थात शेअर बाजारातील सरकारी गुंतवणुकीची कशी वाट लागते याचा अनुभव देशाने अनेकदा घेतला आहे. या व इतर अनेक कारणांमुळे शासकीय कर्मचार्‍यांकडून नव्या पेन्शन योजनेला विरोध दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. जुन्या पेन्शन योजनेसाठी कर्मचारी ठिकठिकाणी आंदोलन करत आहेत. आम आदमी पार्टीचा सरकारी कर्मचार्‍यांच्या या मागणीला पूर्ण पाठींबा दिला आहे.
यावेळी बोलताना भोगांवकर म्हणाले, राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांचा राज्य शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा आणि त्यांच्या परिवाराचे होणारे हाल थांबवावेत. याचबरोबर जनतेलाही जो नाहक त्रास होत आहे, त्यातून जनतेची सुटका करावी.
राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना पाठिंबा देतेवेळी जिल्हाध्यक्ष शिवाजी जाधव, जिल्हा उपाध्यक्ष महेंद्र बाचल, रतन पाटील, जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख निवृत्ती शिंदे, जिल्हा सल्लागार सदस्य एडवोकेट मंगेश महामुलकर, जिल्हा सचिव मारुती जानकर आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
