
थेट WhatsApp वर मिळवा
शेतीपूरक व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ६० ते १०० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
स्थैर्य,सातारा, दि. ०३ ऑक्टोबर : पारंपरिक शेतीला पूरक व्यवसायाची जोड देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत शेततळ्यात किंवा नवीन तलाव निर्माण करून मत्स्यशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना, मत्स्य सहकारी संस्थांना आणि नवउद्योजकांना प्रकल्प खर्चावर भरघोस आर्थिक अनुदान उपलब्ध करून दिले जात आहे. नैसर्गिक आपत्ती आणि पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे शेतीत होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
विविध घटकांसाठी ६० ते १०० टक्क्यांपर्यंत मदत
या योजनेअंतर्गत नवीन मत्स्यतलाव निर्मिती, मत्स्यबीज खरेदी, पूरक खाद्य आणि आधुनिक उपकरणांच्या खरेदीसाठी सर्वसाधारण गटातील लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या ६० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते. तर महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी ही मदत ७५ टक्क्यांपर्यंत उपलब्ध आहे. याशिवाय प्रशिक्षण आणि अभ्यास दौऱ्यांसाठी १०० टक्के अनुदानाची तरतूद करण्यात आली असून, यामुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत.
आधुनिक तंत्रज्ञान अन् बाजारपेठेची जोड
केवळ मासेमारीपुरते मर्यादित न राहता माशांचे मूल्यवर्धन, गुणवत्ता सुधारणे आणि साठवणुकीसाठी कोल्ड स्टोरेज व फिरत्या विक्री केंद्रांसाठीही सरकार आर्थिक मदत पुरवत आहे. इच्छुक शेतकऱ्यांनी आणि मच्छीमारांनी मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या संकेतस्थळावर किंवा जिल्हा मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.





