नाशिक जिल्ह्यासाठी 190 कोटींच्या वाढीव मागणीचे नियोजन करावे : पालकमंत्री छगन भुजबळ

स्थैर्य,नाशिक दि. 30: पुढील 2021-22 या वर्षाकरिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 348 कोटी 86 लाख, आदिवासी उपाययोजनेंतर्गत 283 कोटी 85 लाख आणि अनुसूचित जाती उपाययोजनेंतर्गत 100 कोटी रूपये अशा 732 कोटी 71 लाख रुपयांचा नितव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच जिल्ह्याच्या विकासासाठी अजून वाढीव 190 कोटींचे नियोजन करण्यात यावे, अशा सूचना पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिल्या आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे आयोजित करण्यात आलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री श्री. भुजबळ बोलत होते. यावेळी कृषीमंत्री दादाजी भुसे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, मालेगावच्या महापौर ताहेरा शेख, आमदार सर्वश्री नरेंद्र दराडे,  माणिकराव कोकाटे, किशोर दराडे, दिलीप बनकर, नितीन पवार, हिरामण खोसकर, सरोज आहिरे, सीमा हिरे,  सुहास कांदे, राहुल ढिकले, दिलीप बोरसे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष डॉ. सयाजीराव गायकवाड, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, महानगरपालिका आयुक्त कैलास जाधव, पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, प्रकल्प अधिकारी तथास सहायक जिल्हाधिकारी वर्षा मिना, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी, सहायक आयुक्त समाज कल्याण सुंदरसिंग वसावे  यांच्यासह सर्व विभागांचे अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे प्रास्ताविक करतांना जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे म्हणाले, कोरोना काळात जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ, राज्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे, तसेच सर्व लोकप्रतिनिधी यांचे मोलाचे सहकार्य व मार्गदर्शन तसेच सर्व विभागांनी समन्वयाने केलेले काम याची फलनिष्पत्ती म्हणूनच जिल्हा आज कोरोनामुक्तीकडे वाटचाल करीत आहे. कोरोना काळात जिल्हा प्रशासन व आरोग्य यंत्रणेकडून करण्यात आलेल्या उपाययोजनांमुळे जिल्ह्याचा मृत्यूदर राज्याच्या तुलनेत कमी असून रूग्ण बरे होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. या काळात आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यासाठी 48 कोटी 76 लाख रूपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. तसेच 2019-20 या वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत तिन्ही योजना मिळून 96 टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे गत 2020-21 या वर्षी कोरोना प्रादुर्भावाच्या प्रतिबंधामुळे तसेच ग्रामपंचायत निवडणूकीच्या आचारसंहितेमुळे खर्चाचे प्रमाण कमी असले राज्याचे खर्चाचे 12% सरासरी प्रमाण विचारात घेता आपल्या जिल्ह्याचे जवळपास चौदा टक्के प्रमाण आहे समाधानकारक असल्याचे श्री मांढरे यांनी नमूद केले.  तसेच येत्या दोन महिन्यात सर्व यंत्रणांचा नियमित आढावा घेवून अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. खर्चाच्याबाबतीत राज्यात आपला 11 वा तर नाशिक विभागात दुसरा क्रमांक आहे असेही त्यांनी नमूद केले.

जिल्ह्याला दिडशे वर्षपूर्ण होण्याच्या निमित्ताने या वर्षी नाशिक वन फिफ्टी वन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येवून जिल्ह्यातील शक्तीस्थळे  जगासमोर आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे कोरोना काळात जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहाने केलेले काम कौतुकास्पद असून मध्यवर्ती कारागृहाचे बळकटीकरण करण्याचे नियोजन देखील यावेळी करण्यात येणार आहे. असल्याचे देखील श्री मांढरे यांनी नमूद केले. जिल्ह्यातील कार्यालयांना इंट्रानेटच्या सहाय्याने जोडून जिल्हा प्रशासकीय यंत्रणांची कामे डिजिटाईज करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात होणाऱ्या साहित्य संमेलनासाठी देखील सर्व लोकप्रतिनिधी यांचे सहकार्य अपेक्षित असल्याचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी आपल्या प्रास्ताविकात सांगितले.

यानंतर बैठकीत एकात्मिक आदिवासी  विकास प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी वर्षा मिना यांनी आदिवासी उपयोजना अंतर्गत 2019-20 यावर्षात झालेला खर्च, जोनवारी 2021 अखेर करण्यात आलेल्या कामांचा अहवाल आणि 2021-22 या वर्षात करण्यात आलेल्या कामांच्या अनुषंगाने केलेले नियोजनाचे सादरीकरण केले.

जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी यांनी 2021-22 यावर्षाचा जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेचा प्रारूप आराखडा सविस्तरपणे सादरीकरणाच्या माध्यमातून जिल्हा नियोजन समितीसमोर सादर केला. तसेच समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त श्री. वसावे यांनी देखील अनुसूचित जाती उपयोजना 2019-20 या आर्थिक वर्षातील झालेला खर्च,जानेवारी 2021 अखेर करण्यात आलेली कामे व त्यांचा खर्चाचा अहवाल आणि 2021-22 या वर्षाच्या अनुषंगाने करण्यात आलेले नियोजनाचे सादरीकरण केले.

या बैठकीत मार्गदर्शन करतांना पालकमंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, प्रत्येक विभागाने कोरोना काळात अपूर्ण राहिलेल्या कामांना प्राधान्य देवून ती कामे पूर्ण करावीत. तसेच जिल्हा नियोजन समितीच्या आजच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या मुद्यांचा देखील प्राधान्यक्रम ठरवून त्यानुसार कामाचे नियोजन करण्यात यावे. तसेच पुढील वर्षाचा आराखडा सादर करतांना प्रत्येक विभागाने साधारण 10 ते 13 टक्के निधीची वाढीव मागणी करावी, असे निर्देशही पालकमंत्री श्री. भुजबळ यांनी दिले आहेत.

वीज विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कृषी पंप वीज जोडणी 2020 नुसार जिल्ह्यात एकूण तीन लाख 50 हजार कृषीपंप धारकांकडे एकूण तीन हजार 39 कोटी कृषी पंपासाठीची वीज थकबाकी पोटी कृषी पंप धारकांना फक्त 1 हजार 141 कोटी थकबाकी भरावयाची आहे. तसेच यातील उर्वरित एकूण एक हजार 898 कोटी थकबाकी माफ होणार आहे.  कृषी पंप धारकांनी भरलेल्या एक हजार 141 कोटी रूपयांच्या थकबाकीतील 686 कोटी रूपये ग्रामपंचायत व जिल्हास्तरावरील कृषीपंप धारकांना आवश्यक असणाऱ्या पायाभुत सुविधांच्या उभारणीसाठी वापरण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माहितीची ग्रामीण भागात प्रसिद्धी करण्यात यावी, अशा सूचनाही पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी वीज वितरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

वन विभागाच्या जागेबाबत आदिवासी भागातील नागरिकांना येणाऱ्या अडचणीच्या बाबत तेथिल स्थानिक लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, वन विभागाचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक आयोजित करून तेथील समस्यांवर योग्य निर्णय घेवून कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच जिल्ह्यात बर्ड फ्ल्युचा प्रसार वाढणार नाही यासाठी काळजी घेवून बर्ड फ्ल्युच्या प्रसाराबाबत योग्यत्या उपाययोजना करण्यात याव्यात, असेही पालकमंत्री श्री. भुजबळ यांनी सांगितले.

पालकमंत्री श्री. भुजबळ म्हणाले, यंदाच्या वर्षी जिल्ह्यात होणारे साहित्य संमेलन यशस्वी करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी सहकार्य करावे, त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेने शहराच्या साफ स्वच्छता, शुद्ध पाण्याची व्यवस्था करून शहराचे सौंदर्य वाढवावे जेणे करून साहित्य संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासास चालना मिळेल.

बैठकीत विविध विषयांवर झालेल्या चर्चेत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार नरेंद्र दराडे, माणिकराव कोकाटे, दिलीप बनकर, नितीन पवार, हिरामण खोसकर, सरोज आहिरे, सीमा हिरे, डॉ. राहुल आहेर, दिलीप बोरसे यांनी सहभाग घेतला.

बैठकीच्या प्रारंभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुण्यतिथी निमित्त त्यांच्या प्रतिमेस पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करण्यात येवून हुतात्मा दिनाच्या निमीत्ताने दोन मिनिट मौन पाळण्यात आले.

दृष्टिक्षेपात जिल्हा नियोजन 2021–22

2021-22 करीता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत रु.348.86 कोटी, आदिवासी उपयोजनेतंर्गत रु.283.85 कोटी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत रु.100.00 कोटी असा तिनही योजनांसाठी एकुण रु.732.71 कोटी इतकी आर्थिक मर्यादा शासनाने कळविलेली आहे.

सर्वसाधारण योजनेच्या आराखड्यातील ठळक बाबी खालील प्रमाणे आहेत

• कृषी व संलग्न सेवा या क्षेत्रांतर्गत मृदसंधारण योजने करीता रु. 8.08 कोटी
• जनसुविधा ग्रामपंचायतींना सहाय्यक अनुदाने या करीता रु.28.00 कोटी तरतूद
• लघुपाटबंधारे विभागा करीता रु. 32.50 कोटी
• रस्ते विकास (मुख्य लेखाशिर्ष 3054 + 5054) करीता रु. 78.76 कोटी
• पर्यटन आणि यात्रास्थळांच्या विकासा करीता रु. 10.00 कोटी
• सार्वजनिक आरोग्य रु. 18.81 कोटी
• महाराष्ट्र नगरोत्थान महाभियान या योजने करीता रु. 20.00 कोटी
• अंगणवाडी बांधकामासाठी रु. 8.00 कोटी
• प्राथमिक शाळा बांधकाम व दुरुस्ती यासाठी रु. 12.00 कोटी

आदिवासी उपयोजना आराखड्यातील ठळक बाबी खालीलप्रमाणे –

• पेसा योजना रु. 55.86 कोटी
• रस्ते विकास योजने करीता रु. 33.48 कोटी
• लघु पाटबंधारे योजना रु. 12.50 कोटी
• आरोग्य विभागाकरीता रु. 15.86 कोटी
• नाविन्यपुर्ण योजनेसाठी रु. 6.06 कोटी
• अंगणवाडी बांधकाम रु. 5.00 कोटी

अनुसुचीत जाती उपयोजनेच्या आराखड्यातील ठळक बाबी

• नागरी दलीत वस्त्यांमध्ये नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी (मनपा क्षेत्र) रु.20.00 कोटी.
• नागरी दलीत वस्त्यांमध्ये नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी (नपा क्षेत्र) रु.11.24 कोटी.
• ग्रामीण क्षेत्राकरीता दलीत वस्ती सुधार योजनांसाठी रु. 40.00 कोटी.
• मृद संधारण व पिक संवर्धन व एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास रु.3.50 कोटी.
• अनु. जाती व नवबौद्ध या घटकांसाठी विहीर/घरांसाठी विद्युतीकरण रु.6.00 कोटी
• नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी रु. 3.00 कोटी.