
स्थैर्य, फलटण, दि. १४ सप्टेंबर: सातारा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद पुढील अडीच वर्षांसाठी ‘नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)’ अर्थात ओबीसी महिलेसाठी राखीव झाल्याचे जाहीर होताच, आता सर्वांचे लक्ष जिल्हा परिषद सदस्यांच्या आरक्षण सोडतीकडे लागले आहे. विशेषतः फलटण तालुक्यात, गेल्या दोन निवडणुकांपासून सर्व मतदारसंघ खुले असल्याने, यंदा आरक्षणात मोठे बदल होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण निश्चित झाल्याने जिल्हा पातळीवरील राजकीय समीकरणे स्पष्ट झाली आहेत. मात्र, आता तालुका पातळीवर जिल्हा परिषद गटांचे आरक्षण काय निघणार, यावर स्थानिक राजकारणाची पुढील दिशा ठरणार आहे. फलटण तालुक्यात गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये एकही जागा आरक्षित नव्हती. त्यामुळे यंदा मोठे बदल अपेक्षित असून, राजकीय वर्तुळात सुरू असलेल्या चर्चेनुसार, तालुक्यातील मतदारसंघ ‘अनुसूचित जाती’साठी, तर तीन मतदारसंघ ‘नागरिकांचा मागास प्रवर्ग’ (ओबीसी) साठी राखीव होण्याची शक्यता आहे.
याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नसली तरी, या शक्यतेमुळे तालुक्यातील विद्यमान सदस्य आणि इच्छुकांमध्ये मोठी उलथापालथ सुरू झाली आहे. जर हे आरक्षण लागू झाले, तर अनेक प्रस्थापित नेत्यांना सुरक्षित मतदारसंघाचा शोध घ्यावा लागणार आहे, तर नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता जिल्हा प्रशासनाकडून होणाऱ्या अधिकृत आरक्षण सोडतीच्या घोषणेकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

