जिल्हा परिषद निवडणुका पुन्हा लांबणीवर? १७ जिल्ह्यांत आरक्षणाचा पेच! आता दुसऱ्या टप्प्यात महापालिकांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता. वाचा सविस्तर…

• जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका तिसऱ्या टप्प्यात होण्याची शक्यता

• १७ जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याने पेच

• आरक्षण कमी करून पुन्हा सोडत काढण्यास लागणार वेळ; आयोगाची चाचपणी सुरू

स्थैर्य, मुंबई, दि. 01 डिसेंबर : राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर आता दुसऱ्या टप्प्यात कोणाचे बिगुल वाजणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील राजकारणाचा कणा असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. आरक्षणाचा पेच सोडवण्यासाठी लागणारा वेळ पाहता, या निवडणुका आता तिसऱ्या टप्प्यात घेतल्या जाण्याची शक्यता असून, त्याआधी महानगरपालिकांच्या निवडणुका पार पडू शकतात.

१७ जिल्ह्यांत आरक्षणाचा तिढा

राज्यातील १७ जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ही मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत आणणे बंधनकारक आहे. यासाठी विद्यमान आरक्षणाचे प्रमाण कमी करावे लागणार असून, त्यानंतर पुन्हा नव्याने आरक्षणाची सोडत काढावी लागेल. या संपूर्ण कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रियेला मोठा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका दुसऱ्या टप्प्याऐवजी तिसऱ्या टप्प्यात घेण्यावर राज्य निवडणूक आयोग विचार करत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

कोणत्या जिल्हा परिषदा अडचणीत?

राज्यातील खालील १७ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आरक्षणाच्या मर्यादेमुळे अडचणीत सापडल्या आहेत:

• नंदुरबार, पालघर, गडचिरोली, धुळे, नाशिक, अमरावती, चंद्रपूर, यवतमाळ, नागपूर, अकोला, ठाणे, वाशिम, नांदेड, जळगाव, हिंगोली, वर्धा आणि बुलढाणा. या जिल्ह्यांसह ८४ पंचायत समित्यांमध्येही आरक्षणाचे प्रमाण कमी करूनच निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत.

  

महापालिका निवडणुका आधी का?

दुसरीकडे, राज्यातील २९ महानगरपालिकांपैकी केवळ नागपूर आणि चंद्रपूर या दोनच महापालिकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेली आहे. त्यामुळे तेथे दुरुस्ती करणे तुलनात्मकरित्या सोपे आणि कमी वेळखाऊ आहे. यामुळे राज्य निवडणूक आयोग जिल्हा परिषदांच्या आधी महानगरपालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याची शक्यता आहे. हा कार्यक्रम डिसेंबरमध्येच जाहीर होऊ शकतो.