• Contact us
  • Home
  • Privacy Policy
स्थैर्य
Advertisement
  • मुख्य पान
  • फलटण
  • सातारा जिल्हा
  • बारामती
  • प्रादेशिक
  • संपादकीय
    • अग्रलेख
    • लेख
    • विशेष लेख
  • देश विदेश
  • इतर
  • मुख्य पान
  • फलटण
  • सातारा जिल्हा
  • बारामती
  • प्रादेशिक
  • संपादकीय
    • अग्रलेख
    • लेख
    • विशेष लेख
  • देश विदेश
  • इतर
No Result
View All Result
स्थैर्य
No Result
View All Result

पगारामुळे दिवाळी गोड पण दिवाळं नाही ना निघणार?

Team Daily Sthairya by Team Daily Sthairya
ऑक्टोबर 15, 2022
in अग्रलेख, संपादकीय

दैनिक स्थैर्य । दि. १५ ऑक्टोबर २०२२ । फलटण । भविष्यात राज्य परिवहन महामंडळ अर्थात एस. टी. च्या कर्मचार्‍यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा मुद्दा पुढे येईल तेव्हा सरकारची खरी अर्थाने कसोटी लागेल. एसटी वाचवायची असेलच तर दीर्घकालीन हितकारक निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवावे लागेल. पगारामुळे कर्मचार्‍यांची दिवाळी गोड होईल हा, रास्त विचार झाला. आता एसटीचे दिवाळं निघणार नाही, हेही तेवढ्याच तत्परतेने पाहायला हवं.

राज्य परिवहन महामंडळ, म्हणजेच एसटीच्या मागे लागलेले आर्थिक अरिष्टाचे शुक्लकाष्ठ संपायला तयार नाही. सरकार बदलले म्हणजे एसटीचे भवितव्यही बदलेल अशी आस लावून बसलेल्या काही कर्मचार्‍यांचा मात्र चांगलाच हिरमोड झाला. पगार वेळेवर मिळणे तर दुरापास्त झालेच, पण इंधनासाठीही पैसे शिल्लक नसल्याने पुणे, चंद्रपूर विभागातील एसटीच्या फेर्‍याही रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली. एकीकडे संपानंतरच्या पगाराच्या सरकारी हमीला विद्यमान सरकारने सुरुवातीलाच हरताळ फासला असताना, दुसरीकडे बडतर्फ कर्मचार्‍यांना पुन्हा कामावर घेण्याचाही निर्णय घेतला. असंख्य समस्यांनी बेजार झालेली ही महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी वयाची पंचाहत्तरी पार करताना पुढे टिकणार का, हा संभ्रम घेऊनच मार्गक्रमण करीत आहे. वास्तविक, गेल्या काही वर्षांपासूनच आर्थिक संकटांमुळे ती रस्त्यावरून घसरली होती. राज्य शासनानेही हवे तसे लक्ष दिले नाही. प्रवाशांवर सवलतींची मेहेरनजर करताना त्याची भरपाई करण्यास मात्र सगळ्याच सरकारांनी कानाडोळा केला. साहजिकच घटते प्रवासी, वाढते पगार, आजारी वाहने, खरेदीतील गैरव्यवहार अशी संकटांची मालिकाच चालू झाली. आठ हजार कोटींहून अधिक रुपयांचा महसूल मिळविणार्‍या एसटीला लाखभर कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर 53, तर इंधनावर 35 टक्के खर्च करावा लागतो. प्रवासी करापोटी कोट्यवधींचा भरणा नियमित शासनाकडे जमा करावाच लागतो. परिणामी भांडवली खर्चासाठी पैसेच उरत नाहीत. मध्यंतरी हात दाखवा अन् एसटी थांबवा यासारखे काही उपक्रम तसेच दस्तुरखुद्द काही कर्मचार्‍यांनीच अधिक महसूलवाढीचे उद्दिष्ट ठेवून केलेले काम, करोनाकाळात मालवाहतुकीचा पर्याय अशा काही चांगल्या उपायांची निश्चितच मदत झाली; तथापि, हे दात कोरून पोट भरण्यासारखे झाले.

खासगी वाहतुकीच्या जीवघेण्या स्पर्धेत सरकारी एसटी जगायला हवी, हा विचार प्राधान्याने केला गेलाच नाही. खंगलेल्या एसटीपुढे खासगी कंपन्यांच्या सर्व सुविधायुक्त अशा स्मार्ट गाड्या प्रवाशांच्या पसंतीस न पडत्या तरच नवल होते. काटकसरीला सुरुवातीपासूनच फाटा दिलेल्या या आस्थापनेत खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा शहाणपणा कोणालाच सुचला नाही. एशियाड, शिवशाही, शिवनेरी अशा एकसे बढकर एक सुविधायुक्त गाड्यांची सेवा सुरू करुन खासगी ट्रॅव्हल्सशी स्पर्धा करण्याचा प्रयत्न केला गेला खरा; परंतु त्यासाठी खासगी कंपन्यांच्या गाड्या भाडेतत्त्वावर घेतल्याने हा सारा आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरला. शासनाचे काम म्हटल्यावर ते सरळरेषेत धड होणारच नव्हते. वेड्यावाकड्या वळणांनी अशा अनेक चांगल्या योजना, उपक्रमांचा बोजवारा उडाला. करोना संकट हे जणू अपार ओझ्याखाली दबलेल्या एसटीवर अखेरची काडी पडल्यासारखे झाले. जवळपास दीड ते दोन वर्षे एसटीची चाके ठप्प होती. ही रुतलेली चाके वर काढणे शक्यच झाले नाही. अशातच संपाचे हत्यार उपसले गेले. कर्मचार्‍यांच्या 28 संघटना हाही एका वेगळ्या अर्थाने अतिरेकच होता. हा आता इतिहास झाला; पण आपल्या हक्कांसाठी लढणार्‍या या संघटनांनी एसटीच्या हितालाही अग्रस्थानी ठेवले असते तर कदाचित अडचणी कमी झाल्या असत्या. 27 संघटनांचा विरोध असतानाही संप मात्र दीर्घकाळ एकजुटीने चालला. कर्मचार्‍यांची ही एकी अनेक संकटातही मजबूत राहिली.

राजकारण्यांनी संप हायजॅक करण्याचा प्रयत्न केला. नेते बदलले. काही नेते नंतर चक्क परागंदा झाले. सरकार अडचणीत आहे म्हणून मग विरोधी पक्षांनीही तापलेल्या तव्यावर पोळी भाजून घेतली. न्यायालयालाही वारंवार हस्तक्षेप करावा लागला. अखेर सरकारने मासिक पगाराची हमी घेऊन पगारवाढीचा निर्णय घेतल्यानंतर संप मिटला. शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची मागणी काही मान्य होऊ शकली नाही. तथापि, तेव्हा या मागणीला हवा देणारेच आज सत्तेवर असताना, सगळेच निवांत आहेत. ही शांतता भयसूचक आहे. न्यायालयाला हमी देऊनही नव्या सरकारने दर महिन्याला द्यावयाच्या निधीत घसघशीत कपात करायला सुरुवात केली आणि रस्त्यावर येऊ पाहणारी एसटी पुन्हा घसरणीला लागली. सप्टेंबरच्या पगाराचे वांधे झाले. इंधनाची समस्या भेडसायला लागली. खासगी पेट्रोलपंप मालकांनी लक्षावधीची देणी थकल्याने डिझेल देणे बंद केले. पुन्हा ओरड सुरू झाली. अखेर शासनाने निधीची तरतूद करून संकटावर प्रासंगिक मात केली असली तरी दर महिन्यालाच आता या प्रश्नाला तोंड द्यावे लागणार. कर्मचार्‍यांच्या पगारासाठीही तीनशे कोटी रुपये सरकारने मंजूर केले, तसेच निलंबित व बडतर्फ कर्मचार्‍यांना पुन्हा सेवेत घेऊन किमान त्या आघाडीवर शांतता राहील, याची काळजी घेतली गेली. मात्र, भविष्यात त्यांनाच शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा मुद्दा पुढे येईल तेव्हा सरकारची खरी अर्थाने कसोटी लागेल. एसटी वाचवायची असेलच तर दीर्घकालीन हितकारक निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवावे लागेल. पगारामुळे कर्मचार्‍यांची दिवाळी गोड होईल हा, रास्त विचार झाला. आता एसटीचे दिवाळं निघणार नाही, हेही तेवढ्याच तत्परतेने पाहायला हवं.


Previous Post

फलटण तालुक्यातील विद्यार्थ्यांनी बनवले आकाशकंदील

Next Post

विद्या प्रतिष्ठानचा सुवर्णमहोत्सव

Next Post

विद्या प्रतिष्ठानचा सुवर्णमहोत्सव

ताज्या बातम्या

आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी सोने-चांदी महागले, सोन्याचे दर ६० हजारांच्या पार, तपासा आजचे दर

मार्च 31, 2023

मोदींची डिग्री दाखण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने केला रद्द, केजरीवालांवर ठोठावला २५ हजाराचा दंड

मार्च 31, 2023

राहुल गांधींनी मनाचा मोठेपणा दाखवावा अन् OBC समाजाची माफी मागावी – कपिल पाटील

मार्च 31, 2023

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे राहुल गांधी यांना घाबरतात; त्यामुळेच अशी कारवाई – प्रणिती शिंदेंचा आरोप

मार्च 31, 2023

महाराष्ट्र अस्थिर व्हावा ही सरकारची इच्छा; संजय राऊतांनी शिंदे-फडणवीसांना फटकारलं

मार्च 31, 2023

देशात पेट्रोल-डिझेल बंद होणार?; जल, वायू अन् ध्वनी प्रदूषणावर नितीन गडकरींचं भाष्य

मार्च 31, 2023

श्रीलंकेच्या उच्चायुक्तांनी घेतली राज्यपालांची भेट

मार्च 31, 2023

पौष्टिक तृणधान्य… काळाची गरज

मार्च 31, 2023

बौध्दजन पंचायत समिती मीरा भाईंदर गट क्रं.३३ चे मार्गदर्शन शिबिर संपन्न

मार्च 31, 2023

ना. डॉ. नीलमताई गोर्‍हे यांची कै. लोकनेते हिंदूरावजी नाईक निंबाळकर यांच्या निवासस्थानी सदिच्छा भेट

मार्च 31, 2023
Load More

सूचना

दैनिक स्थैर्य मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीमधील, लेखांतील आणि पत्रांतील मते संबंधित बातमीदाराची व लेखकाची असून दैनिक स्थैर्यचे संपादक, प्रकाशक आणि / अथवा मालक यांचा त्या मतांशी काहीही संबंध नाही. दैनिक स्थैर्य मधील बातमी व जाहिराती या बातमीदाराने / जाहिरातदाराने दिलेल्या माहितीवर आधारित असतात. बातमी अथवा जाहिरातीतील मजकुराची वैधता दैनिक स्थैर्य तपासून पाहू शकत नाही. बातमीमधुन अथवा जाहिरातीतून उद्भवणार्‍या कोणत्याही विषयाला जबाबदार दैनिक स्थैर्य नसून बातमीदार अथवा जाहिरातदारच आहे.वृत्तपत्रासंबंधी सर्व खटले, वादविवाद, प्रकरणे फलटण न्यायालयांतर्गतच चालवले जातील. अन्यत्र कोठेही चालवले जाणार नाहीत.

  • Privacy Policy
  • Contact us

Website maintained by Tushar Bhambare.

No Result
View All Result
  • मुख्य पान
  • फलटण
  • सातारा जिल्हा
  • बारामती
  • प्रादेशिक
  • संपादकीय
    • अग्रलेख
    • लेख
    • विशेष लेख
  • देश विदेश
  • इतर

Website maintained by Tushar Bhambare.

Don`t copy text!