‘मिशन जयकिसान’ अंतर्गत जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्राचा कायापालट करणार – पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार
दैनिक स्थैर्य । दि. १४ फेब्रुवारी २०२३ । चंद्रपूर । चंद्रपूर जिल्ह्यात शेतीसाठी कसदार जमीन, पाण्याची उपलब्धता, नैसर्गिक साधनसंपत्ती या सर्व बाबी मुबलक प्रमाणात आहेत. मात्र त्याचा योग्य वापर किंवा सुक्ष्म नियोजन नसल्याने आपल्याकडील कृषी प्रगती जेमतेम आहे. यावर मात करण्यासाठी आता जिल्ह्यात ‘मिशन जयकिसान’ राबविण्यात येणार असून या माध्यमातून जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्राचा कायापालट करण्याला आपले सर्वोच्च प्राधान्य आहे, अशी ग्वाही पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
नियोजन सभागृह येथे कृषी विभागाचा सविस्तर आढावा घेताना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे, कृषी उपसंचालक रवींद्र मनोहरे, कृषी विज्ञान केंद्राचे डॉ. विनोद नागदेवते, कृषी विकास अधिकारी लक्ष्मीनारायण दोडके, माजी जि.प. अध्यक्ष देवराव भोंगळे, डॉ. मंगेश गुलवाडे आदी उपस्थित होते.
कृषी क्षेत्रात आपला जिल्हा एक मॉडेल बनावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करून पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, बळीराजाच्या कल्याणासाठी व कृषी क्षेत्राशी संबंधित प्रश्न सोडविण्यासाठी मी स्वत: जीव तोडून काम करणार आहे. यात कृषी विभागाचे सर्व अधिकारी – कर्मचारी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि शेतकऱ्यांचे योगदान आवश्यक आहे. चंद्रपूरच्या शेतकऱ्याचा उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या ‘मन की बात’ मध्ये करावा, हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवा.
पुढे ते म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या मनात यशस्वी होण्याची इच्छा निर्माण होत असेल तर त्याला शासन, प्रशासनाचे सहकार्य मिळालेच पाहिजे. शेतकऱ्यांचा आता आधुनिक, तांत्रिक आणि उत्पादनक्षम होण्याकडे कल आहे. त्यामुळे पुढील काळात प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून योग्य नियोजन करावे. इतर राज्यातील शेतकऱ्यांनी चंद्रपूरचे अनुकरण करण्यासाठी कृषी विभाग, प्रगतशील शेतकरी यांनी पुढाकार घ्यावा. आपल्याकडे जमीन, पाणी मुबलक आहे. मात्र कृषी क्षेत्र माघारले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात कमी पाणी आणि जेमतेम जमीन असूनसुध्दा आधुनिकतेच्या भरवशावर त्यांची शेती बारमाही हिरवीगार दिसते. याचा अभ्यास करून योग्य नियोजन करावे.
कृषी विभागाने आवडीच्या क्षेत्रानुसार कृषी अधिका-यांच्या स्थायी समित्या तयार कराव्यात. जिल्ह्यातील एखादं गाव फुलांचे, एखादं गाव भाजीपाल्याचे तर एखादं गाव फळबागेचे असावे. एक जिल्हा एक उत्पादन अंतर्गत चार-पाच गावांनी मिळून प्रक्रिया उद्योग करावा. शेतकऱ्यांना योग्य सल्ला देण्यासाठी गाव तेथे एक कृषिदूत किंवा कृषीमित्र असावा. आदर्श शेतकऱ्यांचे इतर ठिकाणी पाहणी दौरे आयोजित करण्यासाठी नियोजन करावे. त्यासाठी सीएसआर फंडातून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रशिक्षणासाठी पाठविता येईल. प्रगतशील शेतकऱ्यांच्या आकाशवाणीवर मुलाखती, जिंगल्स, त्यांचे मनोगत प्रसारीत करावे. जेणेकरून त्यांच्या अनुभवाचा फायदा इतर शेतकऱ्यांनासुध्दा होईल.
मोबाईलच्या माध्यमातून कृषी तंत्रज्ञान डीजीटल स्वरुपात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवा. प्रत्येक पाण्याचा थेंब त्याच गावात उपयोगात आणण्यासाठी नियोजन करा. बंधारे, पाण्याच्या व्यवस्था, जलसंधारणाच्या व्यवस्था, मामा तलाव आदी आदर्श करा. फलोत्पादनात आपण आणखी बरेच काही करू शकतो. केंद्र सरकारने सेंद्रीय शेतीकरीता १० हजार कोटींचे नियोजन केले आहे. सेंद्रीय शेतीकरीता जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करा. शेत तेथे मत्स्यतळे योजनेसाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले जाईल. अत्याधुनिक नर्सरी करण्यासाठी प्रयत्न करा. कृषी महाविद्यालयासाठी पहिल्या टप्प्याकरीता ३९ कोटी उपलब्ध झाले आहे. एप्रिलमध्ये ३५ कोटी उपलब्ध होणार आहे. कृषी महाविद्यालय आधुनिक तंत्रज्ञान व तांत्रिक बाबींनी परिपूर्ण असावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
पुढे पालकमंत्री म्हणाले, कृषी माल विकण्यासाठी जिल्ह्यातील बाजारपेठांमध्ये पाण्याची व्यवस्था, शेडची व्यवस्था असावी. यांत्रिकी शेतीबाबात शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करा. गोडावून निर्मितीकरीता मानव विकास, नियोजन समितीतून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. जिल्ह्यात कोल्डस्टोरेज करीता शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी पुढाकार घ्यावा. चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा आणि गोंदिया या जिल्ह्यात तांदूळ प्रक्रिया उद्योगासाठी दोन वर्षात १० हजार कोटींचे अनुदान देण्याची मागणी वित्तमंत्री तथा उपमुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. गाई आणि म्हशी खरेदीकरीता आपण अनुदान वाढवून घेतले असून त्याचा फायदा शेतक-यांना होईल. आदिवासी शेतकऱ्यांनासुध्दा ९० टक्के अनुदानावर गाई-म्हशी देऊ शकतो, असेही ते म्हणाले.
वनशेती संदर्भात एम.आय.डी.सी. च्या धर्तीवर आता चंद्रपूर आणि नागपूरमध्ये प्रायोगिक तत्वावर फॉरेस्ट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एफ.आय.डी.सी.) सुरू करणार आहे. या माध्यमातून वनौषधी आणि आयुर्वेदिक शेती उत्पादन होऊ शकेल. कृषी पर्यटनाबाबत योग्य नियोजन करा. १०० टक्के लोकांना माती परिक्षण कार्ड उपलब्ध करून द्या. सुक्ष्मसिंचन, जलसाक्षरता महत्त्वाचे विषय असून वीज कनेक्शन देण्यासाठी मिशन मोडवर कार्यक्रम हाती घ्यावा. ड्रोनच्या माध्यमातून जमीन मोजणी करण्यासंदर्भात नियोजन करा. कृषी सभागृहासाठी पाच एकर जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपलब्ध करून द्यावी.
मनरेगा अंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची माहिती द्या. गाजर गवताचे उच्चाटन मिशन मोडवर करा. जुनोना, घोडपेठ येथील तलाव साफ करण्यासाठी साडेआठ लक्ष रुपयांची मंजुरी त्वरीत देण्याच्या सुचना त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्या. शेतकऱ्यांसाठी प्रत्येक तालुका स्तरावर शेतकरी आरोग्य मिशन सुरू करावे. तसेच एका वर्षाच्या आत कृषी संबंधित प्रकरणांचा निकाल लावण्यासंदर्भात कॅबिनेट पुढे विषय प्राधान्याने मांडला जाईल. केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे याचा व्यावहारीकदृष्ट्या अभ्यास करा. कृषी ॲप विकसीत करून सर्व योजनांची माहिती एकाच ठिकाणी मिळेल, याचे नियोजन करा, अशा सुचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
यावेळी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी श्री. बऱ्हाटे यांनी सादरीकरण केले. बैठकीला उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांच्यासह शेतकरी प्रक्रिया उद्योग समुहाचे प्रतिनिधी व गावकरी उपस्थित होते.
