गोदावरी खोऱ्यातील वाहून जाणारे पाणी सिंचनासाठी वळवण्याबाबत प्रयत्न करा – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
दैनिक स्थैर्य । दि. ०८ जुलै २०२२ । मुंबई । वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाबाबतचा आराखडा तयार करा. तसेच गोदावरीचे वाहून जाणारे पाणी सिंचनासाठी वळवण्याबाबत प्रयत्न करा.
त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज वैनगंगा नळगंगा नदी जोड प्रकल्प आणि गोदावरी खोऱ्यातून समुद्रात वाहून जाणाऱ्या पाण्याबाबत बैठक झाली. त्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या सूचना दिल्या. सह्याद्री राज्य अतिथी गृहात आज बैठक झाली.
यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, मुंबई महापालिका प्रशासक इक्बाल सिंह चहल,
ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर आदी उपस्थित होते.
वैनगंगा नदीच्या खोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी नळगंगा खोऱ्यात नेण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पामुळे अमरावती, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ, वर्धा आणि नागपूर जिल्ह्यातील सुमारे पावणे चार लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येऊ शकते, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. यावर अमरावती आणि नागपूर विभागातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करता येणे शक्य होईल. त्यामुळे या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यात यावा, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
यासाठी निधीची तरतूद केली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्यातील १०४ प्रकल्प दहा ते वीस टक्के प्रकल्प अपूर्ण आहेत. हे प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यात यावेत. त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी दिला जाईल. जलसंपदा विभागाने तात्काळ कार्यवाही करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
गोदावरी नदीच्या खोऱ्यातील वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्याला देण्यासाठी प्रकल्पही अतिशय महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पामुळे शेतीच्या क्षेत्रात आमूलाग्र बदल अपेक्षित आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाला विशेष प्राधान्य दिले जावे. यासाठी निधीची तरतूद केली जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
नद्यांच्या पात्रात गाळ साचला आहे, विविध प्रकारच्या अतिक्रमणे झाली आहेत. ही हटवून नद्यांची वहन क्षमता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावा. यामुळे पूर नियंत्रणासाठी फायदा होईल. जलसंपदा, नगरविकास आणि पर्यावरण विभागाने याबाबत समन्वय ठेवावा, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. जलसंपदा विभागाचे सचिव विलास राजपूत आणि मुख्य अभियंता अतुल कपोले यांनीही माहिती दिली.
