वीज कंपनीच्या खासगीकरणाच्या निषेधार्थ आज काळा दिवस
स्थैर्य, कातरखटाव, दि. ३१ : शासनाकडून वीज कंपनीचे 100 टक्के खासगीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे. तसे झाल्यास ग्राहकांना वीज दरवाढीचा प्रचंड फटका बसणार आहे. तसेच कंपनी कर्मचार्‍याच्या नोकरीमध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण होणार आहे. हे षडयंत्र थांबवणे व खासगीकरणाच्या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी वीज वितरण कंपनीच्या कर्मचार्‍यांनी आज १ जून रोजी काळा दिवस म्हणून निषेध करावा. या आंदोलनात शेतकरी बंधूंनीही सामील व्हावे असे आवाहन महाराष्ट्र स्टेट वर्कर्स संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे.
याबाबत संघटनेचे राज्य अध्यक्ष मोहन शर्मा, सरचिटणीस कृष्णा भोयर, संयुक्त सचीव श्रीमंत खरमाटे, राज्याचे अतिरीक्त सरचिटणीस महेश ज्योतराम, डिव्हीजन सेक्रेटरी सुभाष सानप यांनी दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकातील अधिक माहिती अशी, विजेचे खाजगीकरण हे देशासाठी तर घातक आहेच पण त्यात सर्वात जास्त भरडला जाणार आहे तो ह्या देशाचा बळीराजा म्हणजे शेतकरी तो ह्या वाढीव वीजदराचा चटका सहन करू शकणार नाही. वीज खाजगीकरणामुळे वीजेचे दर भरमसाठ वाढणार आहेत आणि वीज ही शेतकर्याच्या आवाक्याबाहेर जाणार हे निश्चित. हे शेतकर्यांच्या मुलभुत अधिकारांवर अतिक्रमण तर आहेच पण त्याचबरोबर ही सरळ सरळ शेतकर्यांच्या आत्मसन्मानाची क्रुर चेष्टा आहे. तर चला आपल्या आर्थिक अधिकार व स्वाभिमानाच्या ह्या लढाईत सामिल व्हा आणि देशातील 15 लाख वीज कर्मचार्यांच्या राष्ट्रव्यापी संघर्षमय लढ्यात साथ द्या. 1 जुन 2020-काळा दिवस देशातील 15 लाख वीज कर्मचारी व अभियंते वीज खाजगीकरण बिलाच्या निषेधार्थ पूर्ण दिवस भर काळी पट्टी बांधुन विरोध सभा घेतील.शेतकरी बांधव व सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना सुद्धा ह्या खाजगीकरणाच्या विरोधी आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
केवळ खाजगीकरणासाठी इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 चा प्रारूप आराखडा हा अशा कोविंड-19 सारख्या महामारी च्या संकटकाळात 17 एप्रिलला प्रस्तुत केला आहे व केंद्र सरकार या बिलाला संसदेच्या येणार्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये म्हणजे जुलै 2020 मध्ये संमत करून घेण्यासाठी आग्रही आहे. हे बिल संसदेत मंजूर झाल्यानंतर त्याचे नवीन वीज कायद्यात रुपांतर केले जाईल व त्यानंतर कोणत्याही प्रकारच्या वीज ग्राहकास म्हणजे शेतकर्‍यांना सुद्धा ना वीज मोफत दिली जाईल किंवा स्वस्त दरात दिली जाणार नाही. नवीन कायद्यान्वये वीज दरांमध्ये मिळणारी सबसिडीची प्रावधान पूर्णता समाप्त होणार आहे व शेतकर्‍यांसोबत घरगुती ग्राहकांना सुद्धा विजे चे पूर्ण पैसे अनिवार्य होणार आहे. याचा ढोबळ मानाने असा अर्थ आहे की सध्या शेतकर्‍यांना ही वीज मोफत मिळत आहे हे किंवा प्रति हॉर्सपॉवर च्या हिशोबात कमीतकमी दरांमध्ये दिली जात आहे हे त्याचा देशांमध्ये हे अंदाजे वीज दर 6 रुपये 73 पैसे प्रतियुनिट आहे. हेच वीज क्षेत्राच्या खासगीकरणा नंतर खाजगी कंपन्यांच्या नवीन वीज कायद्यानुसार कमीत कमी 16 टक्के नफा कमावण्याचा अधिकार राहणार आहे किंवा ती कंपनी इच्छा असेल तर अजून जास्त नफा कमवू शकते म्हणजे जे सध्या च्या विजेच्या प्रति युनिट 6 रुपये 73 पैसे दरात कमीत कमी 16 टक्के नफा एकत्र केला तर रुपये 8 प्रतियुनिट पेक्षा कमी दरात विज शेतकर्‍याला मिळणारच नाही कारण की, त्याची सबसिडी संपुष्टात आलेली असणार. एक शेतकरी जर एका वर्षात 8500 ते 9000 युनिट वीज वापरत असेल तर त्याचा खर्च 72000 रुपये वर्षाला असे म्हणजे प्रतिमहिना 6000 रुपये विजेची सबसिडी समाप्त केल्यामुळे शेतकर्‍याला विजेचे पूर्ण बिल देणे अनिवार्य होणार आहे.
