डाळींच्या विक्रीसाठी सरकार उचलणार हे मोठे पाऊल
स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि.२८: कोरोना संकटाच्या काळात डाळींच्या वाढत्या किंमतींमुळे सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघराचे बजेट कोलमडले आहे. भाज्या, डाळी, खाद्यतेल यासह जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीही वेगाने वाढत आहेत. अनलॉक -5 लागू झाल्यानंतर मागणी आणि पुरवठा यामध्ये मोठा फरक आल्यामुळे किंमती वाढल्याचे यामागील कारण आहे.
डाळी व भाजीपाल्याचे दर कमी करण्यासाठी सरकार काही पावलं उचलत आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, डाळींचे दर कमी करण्यासाठी सरकार खुल्या बाजार विक्री योजनेच्या माध्यमातून विकल्या जाणा-या डाळींवर सवलत देऊ शकते. प्राइज मॉनेटरिंग कमिटीने प्रति किलो 10 ते 15 रुपयांची सूट देण्याची शिफारस केली आहे.
नाफेड ओपन मार्केट स्कीम विक्रीतून डाळींचा लिलाव केला जातो. या स्कीममध्ये विकल्या जाणा-या डाळींवर सवलत दिली जाऊ शकते. सरकार सध्या राज्यं, निमलष्करी दलं आणि अंगणवाडीसारख्या ठिकाणी पाठविलेल्या डाळींवर सूट देते आहे. तसेच, घाऊक बाजारात तुरडाळीची किंमत 115 रुपये किलोच्या पलीकडे गेली आहे. दिल्लीसह अनेक बड्या शहरांमध्ये डाळींच्या किंमती 15 ते 20 रुपयांनी वाढल्या आहेत. गेल्या महिन्याभरापासून तूर डाळीमध्ये 20 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तर मूग आणि उडीद डाळ सुद्धा 10 टक्क्यांनी महागली आहे.
डाळींचा बफर स्टॉक 20 लाख टनापर्यंत वाढला
सरकारने डाळीचा बफर स्टॉक 20 लाख टन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील डाळींच्या कमतरतेवर उपाय आणि वाढणारे मूल्य आटोक्यात आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक बाबींवरील मंत्रिमंडळाच्या समितीने डाळींचा बफर स्टॉक 20 लाख टनापर्यंत वाढवण्याच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. बफर स्टॉकसाठी देशांतर्गत बाजारातून 10 लाख टन डाळी खरेदी केल्या जातील, तर 10 लाख टन आयात केली जाईल.
बफर स्टॉकसाठी डाळींचे विशिष्ट प्रकार आणि प्रमाण देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील उपलब्धता आणि किंमतींच्या आधारे ठरविले जातील. जर यामध्ये काही बदल झाल्यास, त्यासाठी मान्यता घ्यावी लागेल. फूड कॉपोर्रेशन ऑफ इंडिया, नाफेड आणि इतर एजन्सी बाजारभावानुसार डाळी खरेदी करतील आणि बाजारभाव एमएसपीपेक्षा कमी असेल तर ते एमएसपीवर खरेदी केले जातील.
