“ते सुप्रीम कोर्टाला उन्हाळी सुट्टी लागायची वाट बघत होते”; केजरीवालांचा मोदी सरकारला टोला
दैनिक स्थैर्य । दि. २० मे २०२३ । मुंबई । दिल्लीचे केजरीवाल सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष वाढत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने नागरी सेवा अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदस्थापनेचे अधिकार दिल्ली सरकारच्या हातात गेले होते, मात्र आता मोदी सरकारने त्याविरोधात अध्यादेश आणला आहे. केंद्र सरकारच्या या अध्यादेशावर केजरीवाल यांनी शाब्दिक वार केला आहे. केंद्र सरकारला माहिती आहे की त्यांचा अध्यादेश बेकायदेशीर आहे, तो कोर्टात टिकणार नाही, त्यामुळे ते उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालय बंद होण्याची वाट पाहत असल्याचा खोचक टोला केजरीवाल यांनी लगावला. ‘हा अध्यादेश बेकायदेशीर आहे हे माहीत असल्याने त्यांनी वाट पाहिली. कोर्टात हा अध्यादेश १० मिनिटेही टिकणार नाही हे त्यांना माहीत आहे. 1 जुलैला सुप्रीम कोर्ट सुरू होईल तेव्हा आम्ही त्या अध्यादेशाला आव्हान देऊ,’ असे केजरीवाल म्हणाले.
मुख्यमंत्री केजरीवाल यांचा आरोप
केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय बंद होण्याची वाट पाहत असल्याचा आरोप दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे. केजरीवाल पुढे म्हणाले की, हा लोकशाहीशी झालेला वाईट पद्धतीचा विनोद आहे. पाऊण महिन्यानंतर कोर्ट सुरू होईल आणि आम्हालाही माहिती आहे की या अध्यादेशाचे काय होणार हे. लोकांनाही आता याची कल्पना आहेच. हा अध्यादेश केवळ सव्वा महिन्यासाठी आणला आहे का? असा सवाल त्यांनी केला.
केंद्र सरकारचं प्रत्युत्तर
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते गौरव भाटिया म्हणाले की, दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश आहे. गौरव भाटिया पुढे म्हणाले की, केजरीवाल जी कट्टर फसवणूक करणारे आहेत, कारण ज्या संविधानाने तुम्ही (अरविंद केजरीवाल) मुख्यमंत्री झालात, त्याचप्रमाणे दिल्लीचे एलजी बनवले आहे. कोर्टाला सुट्टी आहे म्हणून हा अध्यादेश आणला आहे आणि तो घटनाबाह्य असल्याची खात्री आहे, असे वाटत असेल तर त्यांनी लगेच सोमवारीच कोर्टाच्या सुटीत भरणाऱ्या विशेष खंडपीठात अपील करावे, म्हणजे ‘दूध का दूध पानी का पानी’ होऊने जाईल.
