अनुसूचित जाती, जमाती, मराठा, ओबीसींसाठींच्या शैक्षणिक योजनांमध्ये एकसूत्रता ठेवावी – उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील
दैनिक स्थैर्य । दि. १२ मे २०२३ । मुंबई । अनुसूचित जाती, जमाती,ओबीसी आणि मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती आणि सुविधा देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. बार्टी, टीआरटीआय, सारथी आणि महाज्योती या चारही संस्थांच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक योजनांमध्ये एकसूत्रता असावी आणि विद्यार्थ्यांना समान लाभ देण्यासाठी या चारही संस्थांनी समन्वय ठेवावा, अशा सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या.
आज मंत्रालयात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सारथी, बार्टी, महाज्योती आणि टीआरटीआय या शासकीय संस्थांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक सुविधांसंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.
यावेळी वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितिन करीर, नियोजनचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव व्यय ओ.पी.गुप्ता, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, बार्टीचे महासंचालक सुनिल वारे, सारथीचे चेअरमन अजित निंबाळकर, टीआरटीआयचे आयुक्त राजेंद्र भारुड, सारथीचे व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे, महाज्योतीचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश खवले यांच्यासह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (सारथी), आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), या संस्थांकडून देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक सवलती, नियमावली एकसूत्रता राहावी यासाठी आज यामध्ये सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. यावेळी या चारही संस्थाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक योजनांमध्ये वसतिगृह योजना, परदेशी शिक्षणासाठी राबविण्यात येणारी शिष्यवृत्ती योजना आणि पीएचडीसाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती योजनांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना समान लाभ कसा देता येईल, यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
सारथी, बार्टी, महाज्योती आणि टीआरटीआय या चारही संस्थांनी शैक्षणिक योजनांचा समान लाभ विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी निकष, शैक्षणिक अर्हता, देण्यात येणाऱ्या लाभाची मर्यादा इत्यादीबाबींचा समावेश असणारा सर्वकष असा प्रस्ताव तयार करून विभागास सादर करावा, अशा सूचनाही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
