राज्यात जलसंधारण विषयावर जागृती व्हावी : विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे
दैनिक स्थैर्य । दि. २० एप्रिल २०२२ । पुणे । पश्चिम महाराष्ट्रात पूर व्यवस्थापन आणि जलसंधारणाविषयी कामांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी तसेच जलसंधारणाबाबत ग्रामीण भागात योग्य जनजागृती करण्यात यावी, असे निर्देश आज विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात लोकसहभागातून पाणी व्यवस्थापन आणि पावसाळ्याच्या अनुषंगाने पूर व आपत्ती व्यस्थापनाच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी विभागीय आयुक्त सौरभ राव, पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, सातारचे जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, सोलापूर जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर (दूरदृष्यप्रणालीद्वारे) उपस्थित होते.
डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, धरण सुरक्षितता कायदा व त्याअनुषंगाने असलेल्या धरण समिती अहवालाबाबत जनजागृती होण्यासाठी प्रयत्न करावे. धरणाचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण अहवाल दर तीन महिन्यांनी सादर करावे.
‘कोरो इंडिया’सारख्या अनेक सामाजिक संस्थांनी विविध ठिकाणी केलेल्या जलसंधारण प्रयोगांचा आढावा घेऊन शासन स्तरावर कार्यवाही निश्चित करावी. स्वयंसेवी संस्थांनी दिलेल्या माहितीचे विश्लेषण करून संभाव्य उपाययोजना सूचविण्यात याव्यात.
पूर, दरड कोसळणे आदी नैसर्गिक अपघातातील विम्याबाबत त्वरीत कार्यवाही आणि शासकीय पंचनामे लवकरात लवकर करण्याबाबत प्रयत्न करावे. शहरी व ग्रामीण भागात नागरिकांना मिळणारी मदत याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल. कमकुवत व धोकादायक पुलाची तात्काळ दुरुस्ती करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष देवून कार्यवाही करावी. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने रस्ते आराखड्यासंदर्भात पूर्व परिस्थिती व सद्यस्थितीबाबत माहिती सादर करावी.
पूरपरिस्थितीत मोठ्या प्रमाणात मदत व बचावकार्य करावे लागते. पूरपरिस्थितीची माहिती प्रत्येक गावापर्यंत पोहाेचविण्याची कोल्हापूर जिल्ह्याने तयार केलेल्या अद्ययावत संदेश यंत्रणेसारखी उपयोगी यंत्रणा सर्व जिल्ह्यांमध्ये असावी. सर्व महापालिका आयुक्तांनी याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी दिले.
सौरभ राव यांनी प्रशासनातर्फे करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती दिली. जिल्हा, तालुका व गाव पातळीवर आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात येतो. आपत्तीचे संभाव्य धोके लक्षात घेऊन पूर्वानुभव व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आपत्कालिन परिस्थती हातळण्यात येते. नैसर्गिक आपत्तीच्यावेळी नागरिकांची प्राणहानी तसेच कोणत्याही प्रकारच्या मालमत्तेचे नुकसान होवू नये यासाठी योग्य प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर दिला जात आहे. आपत्तीच्या परिस्थितीत पुनर्वसन प्रकियेला गती दिली जाते, असे त्यांनी सांगितले.
माझी वसुंधरा व नमामि चंद्रभागा अभियान हे दोन्ही अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण असून ते लोकचळवळ स्वरुपात राबविण्यात येत आहे, असेही श्री. राव म्हणाले.
यावेळी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्हयातील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेची सज्जता तसेच पूर्वतयारी आदींबाबत माहिती दिली.
यावेळी सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी जलसंधारण विषयावर पश्चिम महाराष्ट्रात करीत असलेल्या कामाचे सादरीकरण केले.
यावेळी सांगली मनपाचे आयुक्त नितीन कापडणीस, कोल्हापूर मनपाच्या आयुक्त डॉ. कादम्बरी बलकवडे, पुणे मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त कुणाल खेमणार, पिंपरी-चिंचवडचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, सांगलीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी, सातारचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा आदी सर्व संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
