युवकांनी संविधान साक्षर होऊन सर्वसामान्य लोकांना त्यांचे हक्क व कर्तव्याची जाणीव करून द्यावी – अ‍ॅड. राजू भोसले
दैनिक स्थैर्य | दि. १८ एप्रिल २०२३ | फलटण |
भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकार हे लोकशाही शासनाचा पाया मानले जातात आणि समाजातील व्यक्तींच्या संरक्षण आणि कल्याणासाठी ते आवश्यक आहेत. युवकांनी संविधान साक्षर होऊन सर्वसामान्य लोकांना त्यांचे हक्क व कर्तव्याची जाणीव करून देणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय विभागाचे प्रदेश संघटक – सचिव अ‍ॅड. राजू भोसले यांनी केले.
म्हसवड येथील श्रीमंत भैय्यासाहेब राजेमाने महाविद्यालयामध्ये सामाजिक न्याय विभाग समान संधी केंद्र विभागाच्या वतीने सामाजिक समता सप्ताहनिमित्त ‘जागर संविधानाचा, सहभाग तरुणाईचा’ या विषयावर व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी प्रमुख वक्ते व मार्गदर्शक म्हणून अ‍ॅड. राजू भोसले बोलत होते.
या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रा. डॉ. कुलाळ टी. एस. होते. प्रमुख उपस्थितीत समान संधी केंद्र अध्यक्ष प्रा. पवार आर. जी., प्रा. रणवरे डी. जे., डॉ. प्रा. मुल्ला एस. ए. मॅडम, प्रा. डॉ. सौ. देशमुख एस. व्ही. मॅडम, प्रा. कु. तांबोळी एन. बी. मॅडम, प्रा. सरक बी. जी, प्रा. मिलिंद शिंगाडे, , प्रा. क्षीरसागर व्ही डी., प्रा. विकास चंदनशिवे, प्रा. सावंत व्ही. आर. हे प्रमुख उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना अ‍ॅड. राजू भोसले म्हणाले की, २६ जानेवारी १९५० रोजी अंमलात आलेले ‘भारताचे संविधान’ हे जगातील सर्वात मोठ्या लिखित संविधानापैकी एक आहे. हे केवळ सरकारचे अधिकार आणि कार्ये परिभाषित करत नाही, तर देशातील नागरिकांसाठी काही मूलभूत अधिकारदेखील समाविष्ट करते. मूलभूत अधिकार सर्व नागरिकांना त्यांची जात, पंथ, धर्म, लिंग किंवा वंश विचारात न घेता त्यांच्या अस्तित्वासाठी आणि प्रतिष्ठेकरीता सन्मानाने जगण्याची हमी देतात. व्यक्ती मुक्त आणि न्याय्य जीवन जगू शकतील याची खात्री करण्यासाठी हे अधिकार आवश्यक आहेत.
मूलभूत हक्कांची संकल्पना
मूलभूत हक्क हे एखाद्या देशाच्या कायदेशीर व्यवस्थेद्वारे, त्याच्या संविधानाद्वारे किंवा इतर कायद्यांद्वारे ओळखले जातात आणि संरक्षित केले जातात. मानवी प्रतिष्ठा, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक स्वायत्ततेच्या संरक्षणासाठी हे अधिकार आवश्यक मानले जातात.
मूलभूत अधिकारांना सामान्यतः सार्वत्रिक आणि अपरिहार्य म्हणून पाहिले जाते, याचा अर्थ ते सरकार किंवा इतर कोणत्याही घटकाद्वारे काढून घेतले जाऊ शकत नाहीत. त्यामध्ये नागरी आणि राजकीय अधिकारांचा समावेश होतो, जसे की भाषण स्वातंत्र्याचा अधिकार, धर्म आणि संमेलनाचा अधिकार तसेच आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क जसे की शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि घरांचा अधिकार. मूलभूत अधिकारांना लोकशाही समाजाचा आधारस्तंभ म्हणून पाहिले जाते. ज्यामुळे व्यक्तींना सरकारी गैरवर्तन आणि दडपशाहीपासून संरक्षण मिळते. सर्व व्यक्तींना कायद्यानुसार समान वागणूक दिली जाईल आणि त्यांना न्याय मिळेल याची खात्री करून ते कायद्याच्या राज्याचे एक आवश्यक घटक मानले जातात. म्हणूनच तरुणांनी व विशेषत: महिलांनी त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचा वापर करून समाज प्रबोधन करण्यासाठी संविधानाचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे.
यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून बोलताना प्रा. डॉ. कुलाळ टी. एस. यांनी विद्यार्थ्यांनी इंटरनेटच्या माध्यमातून संविधानाचे वाचन करण्याचे आवाहन केले.
याप्रसंगी समान संधी केंद्र अध्यक्ष प्रा. पवार आर. जी. यांनी संविधानाने महिलांना दिलेले ‘अधिकार व हक्क’ याविषयी माहिती सांगितली.
यावेळी स्वागत प्रा. डॉ. कुलाळ टी. एस. यांनी केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा. क्षीरसागर व्ही. डी यांनी केले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक समान संधी केंद्र अध्यक्ष प्रा. पवार आर. जी. यांनी केले. शेवटी आभार प्रा. विकास चंदनशिवे व प्रा. सावंत व्ही. आर. यांनी मानले. कार्यक्रमास बहुसंख्य विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.
