राज्य सरकारने एसटी महामंडळाचे सरकारीकरण तातडीने करावं; विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीची मागणी
दैनिक स्थैर्य | दि. ११ नोव्हेंबर २०२१ | सातारा | एस.टी. ही महाराष्ट्राच्या विकासाची पायाभूत सुविधा आहे. एस.टी. मुळेच राबणाऱ्या बहूजन समाजातील मुला- मुलींना शिक्षणाचा हक्क मिळवता आला. महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षणसंस्था एसटी मुळेच चालू आहेत. एम आय डी सी, छोटे व्यवसायिक, बाजार, नोकरदार एस टी मुळेच चांगले जीवन जगतात. त्यामुळेच ‘गाव तेथे एस. टी.च्या अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्राच्या विकासात लक्षणीय भर पडली. त्यामुळे राज्य सरकारने एसटीच सरकारीकरण करावे, अशी मागणी विद्रोही सांस्कृतिक चळवळ, महाराष्ट्रच्या वतीने एका पसिध्दिपत्रकाद्वारे संघटनेचे कार्याध्यक्ष कॉ. धनाजी गुरव , सरचिटणीस कॉ जालिंदर घीगे , उपाध्यक्ष विजय मांडके , प्रवक्ता कॉ अविनाश कदम यांनी केली आहे.
प्रसिद्धी पत्रकात पुढे म्हटले आहे की रस्ते, पिण्याचे पाणी, शाळा, दवाखाने सरकारची जबाबदारी आहे तशीच एस. टी. ही नफ्या तोट्याचा विचार टाळून सरकारची जबाबदारी म्हणून चालली पाहीजे. सरकारातील तिन्ही प्रमुख पक्षांनी एकत्रितपणे एस. टी. च्या सरकारी करणाचा निर्णय जाहीर करावा. ‘गाव तेथे एस. टी.’ ही योजना गरजेनुसार वाढवावी. नवीन गाड्यांची खरेदी करावी. चालक, वाहक, आणि मेकानिक कर्मचारी यांची भरती करावी, अशी मागणी करण्यात आलीय.
आंदोलनातील कामगारांचे निलंबन रद्द करावे. कामगारांचे थकीत पगार अदा करण्यासाठी बजेट मंजूर करावे. एस. टी. महामंडळाचे बस स्थानक, वर्कशॉप, इ. मालमत्ता इतर कोणत्याही व्यक्ती संस्थाना हस्तांतरित करू नये, असं विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीचे वतीने च्या वतीनं महाराष्ट्र सरकारला आवाहन करण्यात आलं आहे. जे पक्ष आणि संघटना सरकारी उद्योगांचे खाजगीकरण करण्याचे धोरण राबवत आहेत त्यांनी आधी पक्षाचे धोरण बदलावे. अन्यथा एस.टी. कामगारांविषयी आलेला पुळका , ढोंगबाजी त्यांनी बंद करावे असेही विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीचे वतीने म्हटलं आहे.
दरम्यान या मागणीचे निवेदन महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांना देण्यात येणार असल्याचे कार्याध्यक्ष कॉ. धनाजी गुरव , सरचिटणीस कॉ जालिंदर घीगे , उपाध्यक्ष विजय मांडके , प्रवक्ता कॉ अविनाश कदम यांनी सांगितले.
