मराठा समाजाला आरक्षण कसे द्यायचे, हे सिद्ध करण्यात राज्य सरकार अपयशी; सर्वोच्च न्यायालयाच्या सविस्तर आदेशात झाले स्पष्ट
स्थैर्य, मुंबई, दि.११: घटनेनुसार ५० टक्क्यांपर्यंतच आरक्षण देता येऊ शकते. त्यावरील आरक्षण देणे हे घटनाबाह्य ठरू शकते. ते घटनेच्या चाैकटीत बसू शकत नाही. मराठा समाजाला अधिकचे आरक्षण कशा प्रकारे दिले जाऊ शकते व हा समाज कशा प्रकारे मागास आहे हे राज्य सरकार सिद्ध करण्यास कमी पडले, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात स्पष्ट झाले. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस बुधवारी तात्पुरती स्थगिती दिल्यानंतर गुरुवारी आदेशाची सविस्तर माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध झाली आहे. दरम्यान, राज्यभरात या आदेशाचे तीव्र पडसाद उमटले असून नाशिकसह विविध जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या मराठा संघटनांच्या बैठकीत संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या.
दरम्यान, मराठा समाजाच्या शैक्षणिक, नोकऱ्यातील आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी समाजातील संघटनांचे प्रतिनिधी, आरक्षणाच्या बाजूने लढलेले वकील, अभ्यासक यांच्याशी चर्चा करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने गुरुवारी घेतला. मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी गुरुवारी सायंकाळी ही बैठक झाली. त्यामध्ये शुक्रवार, ११ सप्टेंबर रोजी दुपारी ४ वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत संघटना, तज्ञ व वकील यांची बैठक घेण्याचा निर्णय झाला.
प्रक्षोभक पोस्टप्रकरणी बैठकीत चिंता
काही मंडळी जाणीवपूर्वक मराठा समाजाची दिशाभूल करत आहेत. समाजमाध्यमांवर प्रक्षोभक पोस्ट केल्या जात आहेत. मराठा समाजाने संतापून कायदा हातात घ्यावा याचे प्रयत्न करीत आहेत यावर बैठकीत चिंता व्यक्त करण्यात आली. हे षड््यंत्र हाणून पाडण्यासंदर्भात पाऊल उचलण्याचा निर्णय झाला.
मुख्यमंत्र्यांसह उपसमिती सदस्यांची उपस्थिती
बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, समिती सदस्य बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे पाटील, विजय वडेट्टीवार, संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब, महाधिवक्ता व विधी विभागाचे सचिव उपस्थित होते.
तिन्ही पक्ष प्रवक्त्यांची स्वतंत्र बैठक
सत्ताधारी पक्षांची मराठा आरक्षणप्रश्नी विसंगत भूमिका पुढे येता कामा नये. यासाठी प्रवक्त्यांना तशा सूचना देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी उद्या मुख्य बैठकीपूर्वी तिन्ही पक्षांच्या प्रवक्त्यांची बैठक होणार आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात जसे क्रांती मोर्चे निघाले तसे मोर्चे पुन्हा निघतील, अशी भीती बैठकीत व्यक्त झाली.
अपवादात्मक परिस्थिती राज्य सरकार दाखवू शकले नाही
सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नाेकरीत जे आरक्षण दिले आहे त्यास स्थगिती देण्यात आली आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येते, पण मराठा आरक्षण हे अपवादात्मक आहे हे सरकार दाखवू शकले नाही. या अनुषंगाने विविध राज्यांतील न्यायालयांच्या खटल्यांचेही दाखले देण्यात आले आहेत. आरक्षण देण्याकरिता वेगळी परिस्थिती हे पटवून देता आलेले नाही त्याचप्रमाणे मराठा समाज विशिष्ट वर्गात बसू शकत नाही हे सरकार सिद्ध करू शकले नाही. मागासवर्गीय आयाेगाच्या शिफारशीनुसार ८५ टक्के मराठा समाज अपवादात्मक असल्याचे सांगण्यात आले, परंतु ते मागास कशा प्रकारे आहेत हे सिद्ध करू शकले नाही, असे मराठा आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
घटनेनुसार ५० टक्क्यांपर्यंतच आरक्षण देता येऊ शकते. त्यावरील आरक्षण देणे हे घटनाबाह्य ठरू शकते. मराठा समाजाला अधिकचे आरक्षण कशा प्रकारे दिले जाऊ शकते हे सरकार सिद्ध करण्यास कमी पडले,असे नमूद केले आहे. – अॅड. मिलिंद पवार, पुणे
अंतरिम आदेशावर चर्चा: बैठकीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशावर चर्चा झाली. पुढील रणनीतीसंदर्भात उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांवर विचारविनिमय झाला. सरन्यायाधीशांकडे अर्ज करून अंतरिम आदेश निरस्त करण्यासंदर्भात सोमवारी विनंती करण्यात येणार असल्याची माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली.
मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने चाकूर येथे तरुणाचा आत्महत्येचा प्रयत्न
लातूर | मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या किशोर गिरिधर कदम (२८, रा. बोरगाव, चाकूर) याने येथील तहसील कार्यालयात गुरुवारी विष प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्यावर लातूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार सुरू असून त्याची प्रकृती स्थिर आहे. तोे बीएड पदवीधर असून काही दिवसांपूर्वीच तलाठी पदासाठीची परीक्षाही दिली आहे.
